मध्यपूर्व युद्धको प्रभावमा नेपाली अर्थतन्त्र, सरकारले कस्तो प्याकेज ल्याउँदै छ ?

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले नेपाललाई प्रभावमा पारेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावले विश्वबजार अस्थिर बनाइरहेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा देखिन थालेको छ ।

युद्ध दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म लम्बिँदै जाँदा नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सेवा क्षेत्रसम्म महङ्गी चर्काएको छ ।

नेपालमा महङ्गीको मुख्य कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हो । १६ जनवरी २०२६ मा प्रतिलिटर १३६ रूपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पछिल्लो समय प्रतिलिटर २२५ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, १ जनवरीमा १५९ रूपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर अहिले प्रतिलिटर २१७ रूपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य पनि सोही अवधिमा १२८ रूपैयाँबाट २६९ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । जुन चार महिनामै दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि हो ।

यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर (१४.२ केजी) दुई हजार १६० रूपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक करिब एक अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ घाटा भइरहेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत र विनिमय दरको दबाबका कारण मूल्य बढाउनु परेको तर्क गरेको छ ।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भने निगमको तर्कसँग सहमत छैनन् उनी भन्छन्, ‘नेपालले भारतबाट इन्धन किनेर ल्याउने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको नाममा अस्वाभाविक रूपमा भाउ बढाइएको छ । यसले कालोबजारीको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’ उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गराएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको छ ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च बढेको छ । त्यसको असर खाद्यान्न, तरकारी, पानी, निर्माण सामग्रीदेखि सेवा क्षेत्रमा समेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति घट्दै गएको छ भने न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे चेतावनी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा २.२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । विश्व बैङ्कले २.३ प्रतिशत र एसियाली विकास बैङ्क ले २.७ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

यी संस्थाहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी तनाव, आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोध, रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि तथा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउँदा त्यसको असर भान्सासम्म पुगेको छ ।

निर्माण क्षेत्र पनि सङ्कटमा परेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार देशमा खपत हुने कुल इन्धनमध्ये करिब ४० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । ‘इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले राजस्व घट्ने, भौतिक विकास अवरुद्ध हुने र रोजगारीमा समस्या आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

यस्तै, पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । सन् २०२६ को मार्च महिनामा पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । मुख्य पर्यटकीय सिजनमै आगमन घट्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता र महङ्गो हवाई यात्रा मुख्य कारण रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बर बढ्दा हवाई भाडा महङ्गिएको छ । यसले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै यात्रामा असर पारेको छ । होटेल एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव साजन शाक्यका अनुसार दुईदिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटन केही चलायमान भए पनि समग्र महङ्गीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ‘होटेलहरूले आवास शुल्क बढाएका छैनन्, तर यातायात र अन्य सेवाको लागत बढ्दा पर्यटकको खर्च घटेको छ,’ उनले भने ।

यातायात क्षेत्र पनि गम्भीर दबाबमा छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले इन्धन मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै चुनौती थपिएको जनाएको छ । महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाका अनुसार सरकारले दुई दिने बिदा लागू गरे पनि त्यसले इन्धन खपत घटाउन सकेको छैन, बरु निजी सवारीको प्रयोग बढाएको छ । उनले निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक स्तरमा पनि यस विषयमा बहस बढेको छ । उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले इन्धनमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले बहुआयामिक असर पारेको छ । महङ्गी बढेको छ, रोजगारीमा सङ्कट देखिएको छ, निर्माण र उत्पादन क्षेत्र सुस्त भएका छन्, पर्यटनमा गिरावट आएको छ र समग्र आर्थिक गतिविधि मन्द हुँदै गएको छ ।

अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन् । इन्धनमा अनुदान, कर छुट, सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन जस्ता उपायहरू लागू गरिएका छन् । तर, नेपालमा भने यस्ता ठोस कदम अझै देखिएका छैनन् । जसले गर्दा सरकारको आलोचना बढेको छ । तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले सरकारले समस्या समाधानका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेको र छिट्टै राहत प्याकेज ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । ‘सरकार जनताको समस्याप्रति गम्भीर छ, छिट्टै कुनै न कुनै निकास आउने छ,’ उनले भनिन् ।

सबैभन्दा ठूलो मार आम उपभोक्तामाथि परेको छ । ग्यास, खाद्यान्न, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासमेत महँगिएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घट्दा नघटाउने प्रवृत्ति नै अहिलेको महङ्गीको प्रमुख कारण हो ।

यदि मूल्यवृद्धि यस्तै जारी रहने र सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर झन् खुम्चिने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्ने र अर्थतन्त्र थप सुस्त हुने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

मध्यपूर्वको युद्ध नेपालभन्दा टाढा भए पनि यसको असर भने नेपाली जनजीवनमा गहिरो रूपमा महसुस भइरहेको छ । अब प्रश्न उठेको छ, सरकारले कहिले र कस्तो कदम चाल्छ ? आम नागरिक अहिले यही उत्तरको प्रतीक्षामा छन् ।