एनसेलद्वारा कानुन र अर्थ व्यवस्थाको धज्जी

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबारका भएको घोटालाप्रति संसदीय समितिहरू तातिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाका सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिको बैठकमा एनसेलको सेयर कारोबारबारे चासो राख्दै तातिएका हुन् ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा एनसेलको सेयर कारोबारमा ठूलो चलखेल भएको र राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिहरूले चासो राख्दै बुधबार दुई समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा एनसेलको सेयर कारोबारमा देशको प्रचलित नियम कानुनको धज्जी उडाउनुका साथै ठूलो परिमाणमा राजस्व छली र नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यस्तै, एनसेलको सेयर कारोबार प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसबारेमा सरकारको थप धारणा बुझ्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान नहुँदासम्म सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबारलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्रीबारे ३० दिनभित्र छानबिन पूरा गर्ने गरी तत्काल छानबिन शुरू गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एनसेलको कारोबारमा भ्रष्टाचार र अनियमिताको भएको विषय उठेकाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने तथा एनसेल खरिद–बिक्रीका प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जानकारी दिए ।

एनसेलको लगानीकर्ता आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोपमाथि पनि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उता, संसद्को अर्थ समितिले यस प्रकरणबारे बुझ्न एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० लाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । संसद्हरूले आजियाटाकै सीईओलाई बोलाउनुपर्ने राय दिए पनि कानुनी अड्चनका कारण अहिलेलाई एनसेलका सीईओलाई बोलाउने निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि संसदीय समितिलाई नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।