बुधबार, असार १७, २०८३
कर्पोरट खबर
12:44 pm, बुधबार, असार १७, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३—८४ का लागि मौद्रिक नीति असार अन्तिम साता देखि साउनको पहिलो साता सम्म ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
गभर्नर विश्व पौडेलको नेतृत्वमा तयार पारिएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र राष्ट्र बैंक भित्रका छलफलपछि छिटोमा असार अन्तिम साता र ढिलोमा साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यही नीतिको प्रतीक्षामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी मात्रै होइन, सर्वसाधारण पनि छन् । किनभने, मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर देखि महँगी, कर्जा, बचत र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
मौद्रिक नीति भनेको देशमा पैसाको प्रवाह कसरी गर्ने, बैंकहरूले कति ब्याजमा ऋण दिने, कति ब्याजमा बचत स्वीकार गर्ने र बजारमा कति पैसा घुम्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने नीति हो । यो नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याउने गर्छ । सरकारले बजेट मार्फत आम्दानी र खर्चको योजना सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई सफल बनाउन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँने नीति छ । सरकारले बजेट ल्याएको केही समय पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।
मौद्रिक नीति किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न धेरैको हुन्छ । यदि बजारमा आवश्यकता भन्दा धेरै पैसा पुग्यो भने मानिसको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । तर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन त्यही अनुपातमा नबढे महँगी बढ्न थाल्छ । उल्टो, बजारमा पैसा नै कम भयो भने उद्योग व्यवसायमा लगानी घट्छ, रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ । यही सन्तुलन मिलाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । अर्थात् बजारमा कति पैसा पठाउने, कहिले पैसा तान्ने, ब्याजदर बढाउने कि घटाउने भन्ने निर्णय यही नीतिमार्फत गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले आम नागरिकको भान्सामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ । यदि बजारमा अत्यधिक पैसा प्रवाह भयो भने वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न थाल्छ । माग बढेपछि चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्छ । त्यसको असर सिधै घरको भान्सामा पर्छ । तर राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो नीति ल्यायो भने बजारमा पैसाको प्रवाह केही सीमित हुन्छ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले महँगी घट्ने कि बढ्ने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
यसले बैंकबाट ऋण लिने व्यक्तिलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घट्ने खालको नीति ल्यायो भने घर बनाउन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा गाडी किन्न बैंकबाट ऋण लिन सजिलो र सस्तो हुन सक्छ । तर ब्याजदर बढाउने नीति आयो भने ऋण महँगो हुने र मासिक किस्ता पनि बढ्न सक्छ । त्यसैगरी बैंकमा बचत गर्नेहरूले पनि मौद्रिक नीतिको प्रभाव महसुस गर्छन् । ब्याजदर बढे बचतकर्ताले बढी प्रतिफल पाउँछन् भने ब्याजदर घटे बचतको आम्दानी पनि घट्न सक्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता व्यवस्थापनदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, कर्जा प्रवाह, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासम्मका विषयलाई समेट्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कि महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय पनि यही नीतिबाट हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति बैंकहरूका लागि मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि मार्गनिर्देशक दस्तावेज मानिन्छ ।
हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बेला उद्योगी व्यवसायीले सस्तो ऋणको अपेक्षा गर्छन् । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन र नीतिगत सहजताको प्रतीक्षा गर्छन् । सेयर बजारका लगानीकर्ताले पूँजी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था खोज्छन् भने सर्वसाधारणको मुख्य चासो ऋण सस्तो हुन्छ कि हुँदैन, बैंकको ब्याजदर कस्तो हुन्छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्छ कि बढ्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ ।
यसैकारण आगमी तीन साता भित्र आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्र मात्रै होइन, देशभरका सर्वसाधारणले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । किनकि राष्ट्र बैंकले लिने नीतिगत निर्णयले बैंकको काउन्टरदेखि घरको भान्सासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
