बुधबार, वैशाख १६, २०८३
कर्पोरट खबर
3:35 pm, बुधबार, वैशाख १६, २०८३
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सुकुम्बासीहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति स्पष्टीकरण दिएको छ ।
सेनाले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारीअन्तर्गत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको जनाएको छ ।
सेनाले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाली सेनाले सुकुम्वासीहरूको विवरण माग गरेको सम्बन्धमा विभिन्न खबरहरू प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’
नेपाली सेनाका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्का घटनालाई समेत मध्यनजर गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पूर्वतयारी योजना बनाइँदै आएको छ ।
यस क्रममा सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको भए पनि यसको उद्देश्य केवल विपद्का बेला प्रभावकारी उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नु रहेको सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले विभिन्न पालिकाहरूसँग अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गरेको विषय बाहिरिएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चर्को आलोचना सुरू गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले सेना–प्रहरीले पालिकाहरूसँग सिधै विवरण माग्नु ‘क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग भएको’ भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सेना–प्रहरीलाई विवरण चाहिए तालुक मन्त्रालयमार्फत भूमि सुधार मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले मागेको विवरण आफूहरूले उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
