रास्वपा सरकारको चार महिना: अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत कमजोर, निजी क्षेत्र निराश, कहाँ मिलेन तालमेल ?

सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेन, बैंकमा १५ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा पनि कर्जाको माग कमजोर, सेयर बजारमा गिरावट र सरकारी खर्चको गति सुस्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसकेको छ । एकल बहुमतको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार, लगानी विस्तार र सुशासनमा तीव्र परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिए पनि चार महिनाको अवधिमा त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही पहल गरे पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानीको वातावरण बनाउन, बैंकमा थुप्रिएको तरलता परिचालन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले सकेको छैन ।

सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र व्यवसायमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेको थियो । तर चार महिना बितिसक्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । सुशासनका नाममा सरकारले ठूला उद्योगी–व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडले सबैभन्दा ठूलो त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो ४–५ महिनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र नयाँ लगानी विस्तार गर्नुभन्दा पुराना ऋण व्यवस्थापन र लगानीको सुरक्षामै केन्द्रित भएको अवस्था देखिएको छ । ठूला लगानीकर्तासमेत जोखिम लिन हिच्किचाइरहेका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बलियो बन्न नसक्दा लगानी विस्तार प्रभावित भएको छ ।

अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख समस्या बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएर पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु हो । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल करिब ८२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको र करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेको तथ्यांक छ । बैंकको ब्याजदर पनि लामो समययताकै न्यून तहमा पुगेको छ । कर्जाको ब्याजदर करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

सामान्यतया ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग बढ्ने र त्यसले लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर अहिले त्यसको विपरीत बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ भने उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन् । यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको अभावभन्दा पनि लगानीको विश्वास र मागको समस्या रहेको संकेत गरेको छ ।
सरकार गठन भएको केही महिनामै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका नेतृत्वबीच समन्वयको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी तथा राष्ट्र बैंकका नेतृत्वसँग गर्ने संवाद र अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग गर्ने छलफलले पनि सरकारभित्र आर्थिक नीतिमा पर्याप्त समन्वय नभएको संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको असमझदारी तथा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको मतभेदले आर्थिक क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रका नियामक र सरकारी निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको विश्वासमा समेत असर परेको छ ।

सरकार गठन भएको चार महिनाको अवधिमा सेयर बजारमा समेत गिरावट आएको छ । चैत १२ गते नेप्से परिसूचक २ हजार ९ सय ५० अंकको हाराहारीमा रहेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट वालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसयता साउन २२ गतेसम्म नेप्से परिसूचक करिब २९६ अंकले घटेको छ । चार महिनाको अवधिमा बजार खुलेका ९१ कारोबार दिनमध्ये ५४ दिन नेप्से घटेको छ भने ३७ दिन मात्र बढेको छ ।

सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको देखाएको छ । आर्थिक नीतिप्रतिको अनिश्चितता, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र लगानी वातावरणप्रतिको आशंकाले बजारको मनोविज्ञानमा असर पारेको देखिएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक खर्च र विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारको खर्च क्षमता कमजोर रहँदा बजारमा सरकारी माग सिर्जना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रबाट समेत नयाँ लगानी नआउँदा अर्थतन्त्रमा माग र गतिविधि दुवैतर्फ दबाब देखिएको छ ।

रास्वपाको सरकार गठन हुँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारको सुशासनसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची तथा पार्टीका चुनावी प्रतिबद्धताले पनि परिवर्तनको आशा जगाएको थियो ।

तर चार महिनाको अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, बैंकमा रहेको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र सेयर बजारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ । स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, निजी क्षेत्रको विश्वास र नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।

चार महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रले खोजेको गति लिन नसक्नुले सरकारका लागि आगामी दिनमा आर्थिक व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने संकेत गरेको छ । अब सरकारले तत्कालीन लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि संरचनागत सुधार, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको विश्वास र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।