नेपालमा पछिल्लो दशकमा सवारी साधनको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । केवल वागमती प्रदेशमै हरेक वर्ष हजारौँ नयाँ गाडी सडकमा थपिइरहेका छन् । यसबाट सरकारले अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व उठाइरहेको छ । तर, विडम्बना के भने गाडी कुद्ने सडक भने दिनदिनै साँघुरिदै गइरहेको छ ।
रत्नपार्कबाट लगनखेल पुग्न जम्मा पाँच किलोमिटरको दूरी छ । तर सामान्य समयमा नै झण्डै एक घण्टा र कार्यालय समयमा दुई घण्टासम्म समय लाग्छ । यो अवस्था यात्रुका लागि असह्य मात्र होइन, अर्थतन्त्रकै लागिसमेत घाटाको विषय हो । पेट्रोल, डिजेलको खपत बढ्छ, कामको समय खेर जान्छ, मानसिक तनाव बढ्छ । यसरी हेर्दा सडक जाम अहिले काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख समस्या र चिन्ताको विषय हो । यसले यात्रु र उपभोक्तामा एक प्रकारको ‘भय’ सृजना गरेको छ ।
नेपालमा तत्काल मेट्रो वा मोनोरेल जस्ता ठूलो संरचना बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिमै व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस विषयमा सरकार मौन बसेर समय खेर फाल्ने हो भने भोलिको दिनमा जनताले सहनुपर्ने पीडा झन् गहिरो बन्दै जाने छ । सरकार चलाउनेहरू समेत यही बाटो प्रयो गर्ने भएकाले कुनै पनि बेला जनस्तरको अवरोध पक्कै पनि सरकारलेसमेत सहन नपर्ला भन्न सकिदैन ।
सम्भाव्य समाधानहरू
१. अन्डरपास र फ्लाइओभर
– ट्राफिक दबाब सबैभन्दा बढी हुने थापाथली, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, नारायणगोपाल चोक, बालाजु, लाजिम्पाटलगायत स्थानमा अन्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माण गर्न सकिन्छ ।
– यसका लागि अत्यधिक बजेट आवश्यक पर्दैन तर प्रभाव तत्काल देखिनेछ ।
२. स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन
– सेन्सर र डिजिटल सिग्नल प्रणालीमार्फत ट्राफिकलाई नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
– चोकमा ट्राफिक सिग्नललाई वास्तविक चापअनुसार समय मिलाउने हो भने अनावश्यक जाम घट्छ ।
३. पार्किङ व्यवस्थापन
– सडक छेउको अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक जाम बढाएको छ ।
– मल्टिस्तोरी पार्किङ वा निश्चित पार्किङ जोन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
४. सार्वजनिक यातायात सुधार
– अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेका माइक्रोबस वा साना गाडीलाई क्रमश: हटाएर ठूला र व्यवस्थित विद्युतीय बस ल्याउनुपर्छ ।
– बस स्टपहरू व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जरुरी छ ।
५. सडकको मर्मत र विस्तार
– खाल्डाखुल्डी, असमान सडक, र अव्यवस्थित लेन व्यवस्थापनले जाम थपिएको छ ।
– नियमित मर्मत र गुणस्तरीय निर्माण अनिवार्य हुनुपर्छ ।
सरकारले गाडी बेचेर राजस्व असुल्ने मात्र नभई ती गाडीलाई सहज यात्राको वातावरण दिन पनि दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अन्डरपास, फ्लाइओभर र स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापनले तत्काल समस्या कम गर्न सक्छ । दीर्घकालीन योजनामा सार्वजनिक यातायात र रेल्वे सेवा पक्कै आवश्यक छन् । सरकारले यतायात नीति जारी गर्दै केही नभए पनि आगामि ५० वर्षको लागि नीतिगत सुधार र पूर्वधार व्यवस्थामा लाग्नु जरुरी छ ।
समयमै ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा काठमाडौंमा ‘जाम’ मात्र रहनेछ, विकास र जीवन सहजता हराउनेछ । जनताको धैर्यता अब सकिँदै छ । सरकार मौन नबसी भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाओस् भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।
FACEBOOK COMMENTS