काठमाडौं । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित सांसदहरूबाटै सार्वजनिक कार्यक्रममा असंयमित र आक्रामक अभिव्यक्ति आउन थालेपछि संसदीय मर्यादा र जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जनताको आवाज संसद्मा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू नै सार्वजनिक मञ्चमा औंला ठड्याउँदै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने, एक अर्कामाथि व्यक्तिगत आरोप लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएपछि ‘माननीयलाई मर्यादा कसले सिकाउने ?’ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बनेको छ ।
सोमबार निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिकका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्ने क्रममा रहेका खनाल कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालको सेवा र समस्याबारे छलफलमा सहभागी भएका थिए । सांसदसँग अस्पतालका समस्या र सेवाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, सार्वजनिक भएको भिडियोमा भने उक्त छलफल सौहार्दपूर्ण देखिँदैन । भिडियोमा सांसद खनालले औंला ठड्याउँदै ‘कसले भन्यो ? प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु, समाएर अनि थाहा हुन्छ’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सुनिन्छ ।
त्यस पछि उनी थप आक्रोशित देखिन्छन् । ‘यस्ता मान्छेलाई त तपाईंहरूले सदस्यमा राख्नुभएको छ । अनधिकृत बोल्न मिल्छ ? कसले फोन गर्यो ? प्रमाण छ तपाईंसँग ?’ भन्दै प्रश्न गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ ।
जनताको समस्या सुन्न र समाधानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका जनप्रतिनिधिबाटै ‘हाल्छु, जाक्छु’ जस्ता शब्द प्रयोग हुनु कति उचित हो ? सांसदको हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु संसदीय मर्यादा अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले यही प्रश्न उठेको छ ।
सांसद भनेको कानून निर्माण गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, समाजलाई संस्कार, सभ्यता र लोकतान्त्रिक व्यवहार सिकाउने प्रतिनिधि पनि हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको बोली र व्यवहार सामान्य नागरिकको भन्दा अझ बढी जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर पछिल्ला केही घटनाले भने ‘माननीय’ शब्दको गरिमा नै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसको अर्को उदाहरण केही दिन अघि जापानमा देखियो । राप्रपाका सांसद समेत रहेका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार नेपाली समुदायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जापान पुगेका थिए । तर कार्यक्रममा उनीहरूबीच सार्वजनिक रूपमा देखिएको आरोप–प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालमा चलेको जुहारीले नेपाली राजनीतिको नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिको आचरणमाथि समेत प्रश्न उठायो ।
जापानको टोकियोस्थित तोशिमा सिभिक सेन्टर हलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नै शाही र सुनार एकअर्काप्रति लक्षित टिप्पणीमा उत्रिएका थिए ।
शाहीले विदेशमा रहेका नेपालीका हकहितका विषयमा आफू ‘खगेन्द्र सुनार जस्तो नमस्कार गरेर’ मात्र नभई ‘औंला ठड्याएर’ बोल्ने बताएका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।
आफू विरुद्ध टिप्पणी गर्ने रास्वपा समर्थकलाई लक्षित गर्दै शाहीले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे । केही अभिव्यक्तिमा अशोभनीय र असंयमित भाषा प्रयोग भएको भन्दै उनको आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालमा विवाद बढेपछि उनले ‘जापानको रक्सी कडा रहेछ’ भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा अर्को स्टाटस समेत लेखे ।
उनको अभिव्यक्ति प्रति जापान स्थित रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागले समेत आपत्ति जनायो । विभागले शाहीका अभिव्यक्ति अपमानजनक, असंयमित र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मसमीक्षा र क्षमायाचनाको आग्रह गर्यो ।
तर, रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार पनि विवादबाट अलग रहन सकेनन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शाही माथि व्यंग्य गर्दै ‘भारत गएर आधा सिए, जापान गएर आधा पिए’ लगायतका टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जालमा सीमित नरही भिडियो मार्फत पनि उनले यस्तै शैलीमा प्रतिक्रिया जनाए ।
विडम्बना के छ भने, यही जापान भ्रमणका क्रममा सुनारले आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको सन्देश लिएर आएको बताउँदै नेपाल लगानी र सहकार्यका लागि खुला रहेको सन्देश दिएका थिए । नेपाल–जापान सम्बन्ध, लगानी र विकास सहकार्यबारे गम्भीर सन्देश दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिँदा त्यसले नेपालको राजनीतिक संस्कारबारे कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
विदेशी भूमिमा पुग्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार मात्र होइन, देशकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको बोली र व्यवहारलाई त्यहाँ उपस्थित नेपाली समुदायले मात्र होइन, विदेशी नागरिक र संस्थाले समेत नियालिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले जापानमा देखिएको शाही–सुनार विवादलाई सामान्य राजनीतिक जुहारीका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने जानकारहरूको तर्क छ ।
सांसदहरूको बोली र व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रस्तुति पनि पटक–पटक विवादमा आएको थियो । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीबाट कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ‘खुट्टा भाँचिदिन्छु’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि त्यसको समेत आलोचना भएको थियो ।
यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । जनताको प्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएपछि सांसद र मन्त्रीलाई सार्वजनिक मर्यादा, भाषा र व्यवहार कसले सिकाउने ?
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई चुनाव जित्ने रणनीति, भाषणकला र राजनीतिक संगठन सञ्चालनबारे प्रशिक्षण दिने गर्छन् । तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्ने र विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दा कस्तो आचरण देखाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण र आचारसंहिताको पालना नहुँदा समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
रास्वपाका सांसदहरूमा जोश छ, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने दाबी पनि छ । उनीहरूको उत्साह र सक्रियताले नयाँ पुस्तामा आशा पनि जगाएको छ । तर त्यही जोश कहिलेकाहीँ असंयमित बोली र आक्रामक व्यवहारमा परिणत हुँदा उनीहरूकै राजनीतिक छविमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नयाँ पुस्ताका सांसदहरूबाट जनताले पुराना दलको विकल्प मात्र खोजेका छैनन् । उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार, नयाँ भाषा र नयाँ व्यवहारको अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
त्यसैले ‘पुराना नेताले जे गरे, हामी पनि त्यही गर्छौं’ भन्ने शैलीबाट नयाँ राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
सांसदले संसद्मा बोल्ने विषयमा संसदीय दललाई जानकारी गराउने वा आन्तरिक अनुशासन पालना गर्ने अभ्यास आवश्यक छ । तर संसद् बाहिर, सार्वजनिक कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा बोल्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो मर्यादा आफैं कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तत: प्रश्न फेरि त्यही हो । माननीयको मर्यादा माननीयले नै जोगाउने हो कि कसैले सिकाइदिनुपर्ने हो ?
जनताको मतबाट निर्वाचित भएपछि ‘माननीय’ बन्नु सजिलो होला । तर माननीयको गरिमा जोगाउनु भने जिम्मेवारीको विषय हो । सांसदले नै बोली र व्यवहारमा संयम गुमाए, एक अर्काको हुर्मत लिन थाले र सार्वजनिक मञ्चलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको थलो बनाए भने जनताले उनीहरूबाट कस्तो राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गर्ने ?
राजनीतिमा जोश चाहिन्छ, जाँगर चाहिन्छ, आक्रामकता पनि कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्न सक्छ । तर जनप्रतिनिधिको आक्रोशले लोकतान्त्रिक मर्यादा नाघ्न थाल्यो भने त्यसलाई ‘नयाँ राजनीतिको शैली’ भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
माननीयलाई मर्यादा सिकाउने पहिलो जिम्मेवारी अन्तत: उनीहरूकै हो । त्यसपछि राजनीतिक दल, संसदीय दल, संसद् सचिवालय र सभामुखको पनि जिम्मेवारी आउँछ । किनकि जनताले सांसद चुनेका हुन । गाली गर्न, धम्क्याउन वा एक अर्काको हुर्मत लिन होइन ।