आर्थिक अनियमितताको अनुगमन गर्ने लेखा समिति नै आर्थिक प्रलोभनमा !

काठमाडौँ — चिनीमा भएको अनियमितमा सार्वजनिक लेखा समिति पनि विवादमा तानिएको छ ।

चिनीमा भएको अनियमितता बारे पूर्ववाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिबेदन लुकाएर राख्दा सार्वजानिक लेखा समिति विवादमा तानिएको हो ।

भट्टको संयोजकत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिनीको मूल्य घटाउने र अनियमिततामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजानिक गरेको छैन ।

प्रतिवेदन समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको ३ हप्ता कटिसकेको छ ।

लेखा समीतिले विभिन्न बाहान देखाउदै बैठक नबस्दा प्रतिवेदन थन्किएर बसेको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट लगाइएको चिनी आयातको परिमाणात्मक बन्देज हटाउने, मूल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो।

सार्वजानिक लेखा समीतिले प्रतिवेदन थन्काई राख्दा समितिका सभापति भरत शाह पनि आर्थिक प्रलोभनमा त परेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी चिनी प्रयोग गर्ने चाडवाडको समयमा सरकारको कारण चिनीको भाउ ८० रुपयौ सम्म बिक्री भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका नाममा भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेपछि हवात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ।

सांसदहरूले चिनीको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि ‘लबिइङ’ गरेका थिए। उक्त ‘लबिइङ’ अनुसारै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयातमा बन्देज लगाइदिएपछि चिनी महँगिएको हो।

सरकार तथा संसद नै उद्योगीको कब्जामा रहेकाले बजारमा उपभोक्ताले सरकार भएको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।