काठमाडौँ, १५ साउन । कोरोनापीडित संघर्ष संयुक्त समिति र इनफ इज इनफले सरकार कोरोनामहामारीबाटपीडितप्रतिसंवेदनशीलबनेर राहतकोकदमनचाले आन्दोलनगर्ने चेतावनीदिएकाछन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमापत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर तत्कालआफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलनमाजानवाध्यहुने बताएको हो ।
कोरानो पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजकविष्णुजङ्गबस्नेतले सरकार कोरोनापीडितप्रति संवेदनशीलनभउकालआन्दोलनमाजानवाध्यहुने अवस्थाआएको बताए । ‘यस्तै अवस्था रहे आन्दोलनमाजानुको विकल्प छैन, उनले भने,‘सरकार सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रतिगम्भीर छैन ।’ पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्नेमाउनको जोड थियो । कोरोनामहामारीको बेला ३१ वटा संघ÷संस्थाहरु सचेतानाअभियानमा अग्रसर रहेको उनले बताए । कोरोनाभाइरस कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको नभएको कारण सरकारले अत्यावश्यककदमचाल्नु पर्नेमाउनको जोड थियो । उनले भने, ‘हामी सरकार ढाल्नकुनै प्रयत्न गरेको छैनौं, सरकालाई महामारीको बेला सहीट्रयाकमामात्रल्याउनखोजेकाहौँ ।’
इनफ इज इनफकाअभियन्ताबृतान्तखनाललेआफूहरुको कडाआन्दोलनमाजानसक्ने बताए । सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुतनभएकाले आन्दोलनलाई अझकडाबनाउनुपर्ने अवस्थाआउनसक्ने चेतावनीदिए । स्वास्थ्यमानिसको मूलधनभएको कारणपिसिआर प्रविधिविस्तारकोआवश्यकताऔँल्याएकाछन् । उनलभने, ‘सरकार बहिरो भएको छ । सरकारलाई एकतर्फी सुन्ने बानीलागेको छ ।’ सरकारले गरेको ओम्नी समूहसंगको सम्झौताप्रभावकारी नदेखिएको बताए ।
महामारीको आडमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, कालोबजारीलाई अन्त्यगर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेकाछन् । उनले भने, ‘पिसिआर व्यापकमात्रामाहोस, भ्रष्टाचार र कालोबजारी अन्त्यहोस् साथै विदेशमा रहेको नेपालीको उद्वार गर्न तत्कालपहलहोस् ।’ सरकारसंग इनफ इज इनफले गरेको सम्भौतामा बेनिफिटअफडाउट समेत पेश गरेको उनले जनाए । आफूहरु सरकार दाल्नकुनै पनि योजनानबनाएको भन्दै उनले स्पष्टपारे । इनफ इज इनफले माग गरेको सम्पूर्ण विषयछिट्टै सम्वोधनगर्नआग्रह गरेकाछन् ।
कोरोनापिडित संयुक्त संघर्ष समितिका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र भण्डारीले महामारीका बेलाकोरोनापिडित संयुक्त संघर्ष समिति र इनफ इज इनफको संयुक्त साझेदारी भएकोमाबधाई दिएकाछन् । उनले भने, ‘कोरोनामहामारीबी संयुक्त साझेदारीले पिडितबकर्गको समस्यालाई समधानगर्छ भन्ने आशा छ ।’सहकार्यले समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानउन्मुखहुनेमाआफ्नो विश्वास प्रकट गरे । कन्ट्याक्टट्रसिङ, पिसिआरकादायरा र क्वारेन्टिनलाई गुणस्तर बनाउनुपर्नेमाउनको जोड थियो । महामारीबीचसम्पूर्ण समूदाय, वर्ग, म्यापावर कम्पनी, टेयाक्सि व्यावसाय, होटलव्यावसायलाई पूनः सञ्चालनगर्दा विशेष ध्यानदिनु पर्नेमाआवश्यकताऔल्याएकाछन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्रीमा सरकारले गरेको अनियमिततालज्जास्पद रहेको छ, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाडभइरहेको छ ।’ महामारी सृजनाभएदेखि विभिन्न समस्याले गर्दा आत्महत्याको संख्यामा बृद्विभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकाछन् । महामारीले दिर्घकालिन रुपमाआर्थिक संकटनिम्त्याउन सक्नेप्रति सरकालाई सचेत हुनआग्रह गरेकाछन् ।
कोरानो पिडित संयुक्त संघर्ष समितिकाकोषाध्यक्ष सागर खड्काले विपद् अवस्थामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक रहेको बताएकाछन् । उनले भने, ‘पिसिआर प्रविधिलाई विस्तार गर्नृपर्ने छ ।’ सरकारले महामारीको बेलापिडित बर्गको विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका उपाध्क्षकमलतामाङले सरकासितकुनैपनि रेस्क्यु मेकानिजमनभएकोमाआपत्तीजनाए । उनले भने ‘विगतमहिनैँदेखिको लकडाउनले सामान्य बर्गमाअत्यधिक असर पारेको छ, उनीहरुले पुनःआफ्नोे दैनिकीचलाउननिकै कठिनहुनेछ ।’ विदेशमाअलपत्र परेका नेपालीको उद्वारमा सरकाद्वारा त्रुटीभएको बताउँदै निशुल्कउद्वारमाजोड दिनु पर्ने बताए ।
सरकारले कुनैपनिमहामारी भएमापहिलै विदेश जानेमामानिससंग रकमवापत १५ सय रुपैयाँलिने गरेका छ । तर, उद्वार गर्दा मानिस बाध्यभइ रकमतिर्नु परेको लज्जास्पद रहेको बताए । नेपालमाकोरोनाको सही रुप सरकार लगायत सम्पूर्ण नागरिकले नबुझेको स्पष्टपारे । लकडाउनखुलेपनि संक्रमितको संख्याबढ्दै गएको र आगामीदिनमा संख्यामाव्यापक वृद्विहुनेमा सरकारलाई सचेत हुनआग्रह गरेकाछन् । डब्लूएचओकाअनुसार पिसिआर टेस्ट तीनदिनसम्ममात्रभ्यालिडभएको बताए । महामारी सुरुभएसँगै एक लाख ६० हजार मानिसले आफ्नो रोजगागरी गुमाइसकेको बताए । यो संख्याझनै् बढ्न सक्ने कारण सरकारले उपयुक्तकदम र योजनाबनाउनआग्रह गरेकाछन् ।
सरकारले चालेको कदमहरु उपयुक्तनभएको र सरकार लापरवाहीगर्र्दै आएकोमा सरकारलाई गम्भीर हुन समितीहरुले औँल्याएकाछन् । महामारीको आडमा सरकारले पिसिआर टेस्टिङ, भ्रष्टाचार अन्तय र विदेशमाअलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्वार योजनाहरु प्रभावकारी र क्रियाशीलनबनाएको भन्दै सरकार भ्रष्टाचारमालिप्तभएको उनीहरुको ठहर रहेको छ । विशेष गरी वसन्तपुरमाअनसनरत ई. र समाईरा लगायतका साथिहरुको मागलाई समेत सम्बोधनगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS