रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महत्वाकांक्षी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा प्रस्ताव

काठमाण्डौँ – सरकारले रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महत्वाकांक्षी व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेको छ ।

मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा व्यक्तिको योग्यता र सीपअनुसारको रोजगारको ग्यारेन्टी प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले सीप नहुनेलाई हरेक वर्ष सय दिन बराबरको तलबको आधा रकम भत्तास्वरूप अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटेको छ ।

यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार पाइनेछ ।

सीप भएका नागरिकले रोजगारीको अवसर पाएनन् भने रोजगार सेवाकेन्द्रले रोजगारी उपलब्ध गराइदिनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारी बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा पेस गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा बेरोजगारलाई रोजगारीको हकका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

यस्तो भत्ता १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

विधेयकमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा सरकारले ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नेछ ।

– नागरीक