केपिको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल : भारतको हाईवे नेपाली भूमिमा

काठमाडौं, २६ वैशाख – भारतले नेपालको भूमिमा रोड खन्दै गर्दा नेपाल सरकार भने मुकदर्शक बनेको देखिएको छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर जाने नयाँ बाटोको उदघाटन गरे पछि सरकारको उदासिनता छरपस्ट भएको हो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरे पछि यस कुरा बाहिरिएको हो । भारतले उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग खोलेको कुरा आजै मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड-१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’

भारतिय कदम सुगौली सन्धि विपरीत

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दी लगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकारेको छ । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु गलत सरासर गलत कदम हो ।

कहाँ चुक्यो नेपाल सरकार र पार्टीहरु ?

लिपुलेकको मामलामा नेपाल फेरि चुकेको छ । भारतले नेपालको गुञ्जी हुँदै सडक विस्तार गर्दा पनि आफ्नै क्षेत्रको रक्षार्थ नेपाली सुरक्षा फौज उतार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिन्छ । आफ्नो उपस्थितीको महत्वबोध गर्न नसक्दा सदाका लागि सामरिक र ब्यापारिक महत्व बोक्ने भुभाग गुमाउनुपर्ने स्थिती अाइपरेको छ । केही समय पहिके पनि सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, त्यसलाई कडाईका साथ अघि सार्न सकेन । अहिलेको सरकारले भारतिय राजदुतमा कांग्रेसका निलाम्बर आचार्यलाई चयन गरी पठाउनुमा राजनीतिक मिलेमतोको गन्ध आएको छ । सरकारले राजदुत देखाउने कांग्रेसले सरकार देखाउने अजिवको खेल खेल्दै भुमी नै लुटाउन उद्यत देखिन्छन् । हैन भने ठुला भन्ने नेताहरु कोही पनि बोल्न नसक्नुको कारण के ?
तसर्थ अब नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने मात्रै होईन कि हरेक पार्टीका प्रमुख नेताले प्रस्ट रुपमा आफ्नो भुमिको बचाउ गर्दै भारतिय रवैयाको विरोध गर्नै पर्छ । महाकाली नदीको मुहानसँग जोडिएको मुद्दा हो । भारत आफैँले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको अवस्थामा त्यसरी सडक खोल्नु सरासर बल मिच्याई बाहेक केही होईन । र यसो हुनुमा नेपाली नेताहरुकै अकर्मन्यता मुख्य कारण हो ।

‘कोभिड-१९ को मारमा परेका बेला भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर आयो’ सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय पूर्वसचिव ढुंगेल भन्छन् ‘एउटा नागरिकको नाताले मेरो प्रश्न छ यो विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ? दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले के खबर गर्‍यो ?’प्रकाशित : २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार