सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार : अख्तियारले चलायो ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जना र एक निर्माण सेवा प्रालिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका-६ स्थित हरियापानी-पालुंग-माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा भएको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरी मिलेमतो गरिएको निष्कर्षसहित विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार उक्त सडक निर्माणका लागि १ करोड ८ लाख २६ हजार ८९७ रुपैयाँ ८६ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो। ठेक्का आह्वानपछि सात निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेस गरेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा लक्षित बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको आयोगको दाबी छ। बोलपत्रदाताको प्रोप्राइटर वा सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई बाध्यकारी शर्त बनाएर अन्य कम्पनीलाई ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम ३० लाख ९९ हजार ८१८ रुपैयाँ ४४ पैसा कबोल गर्ने निर्माण सेवालाई अयोग्य ठहर गरिएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा बढी १ करोड ४ लाख ६१ हजार ७७२ रुपैयाँ १ पैसा कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालि, दुनै डोल्पाको बोलपत्र स्वीकृत गरी ठेक्का दिइएको थियो।

कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता र ठेक्का पाउने निर्माण सेवाबीच ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको अन्तर रहेको आयोगले जनाएको छ। सोही रकमलाई सरकारी सम्पत्तिमा भएको हानिनोक्सानी तथा बिगोका रूपमा कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।

त्यस्तै, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्दा अन्य बोलपत्रदाताले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने सात दिनको कानुनी अवधि प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नगराइएको आयोगको दाबी छ। सूचना प्रकाशनको मिति मिलाएर अन्य बोलपत्रदातालाई पुनरावलोकनको अवसरबाट समेत वञ्चित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा र एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्टविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको मागदाबी गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध जनही ७३ लाख ६१ हजार ९५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। गलत प्रतिवेदन दिएको तथा दिन लगाएको आरोपमा थप कानुनी सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ।