मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन सकिँदैन : ओली

काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवता विरोधी घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताएका छन् ।२०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध रोक्ने ५ मंसिर २०६३ को सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले दोषीलाई कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं ।’

नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै  संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु साझा दायित्व रहेको उनले औल्याएका छन् ।

संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्ने अग्रजहरू, अमर शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका योगदानलाई सम्मान गरेको भन्दै ओलीले द्वन्द्वका कारण उत्पन्न पुराना घाउहरूमा मल्हमपट्टी गर्दै द्वन्द्वका ठोस कारणको खोजी गरी तिनको यथोचित सम्बोधनद्वारा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यभार अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानका अक्षरमा अंकुरित यस भावनालाई नागरिकको जीवनमा अभिव्यक्त हुनेगरी कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा एमाले विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी एमाले नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि ओलीले स्मरण गराएका छन् ।

‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्यौं । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा अब साझा संवैधानिक दायित्व बनेको भन्दै ओलीले यस महत्वपूर्ण अवसरमा एमाले विगतको द्वन्द्वबाट समग्रतामा शिक्षा लिंदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सत्य, परिपूरण र न्याय जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका सबै अवयवहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।