निफ्राबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं । अब पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात् नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) आफ्नो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाइने थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले सोमवार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।

हाल नेपालमा निफ्रा मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा सञ्चालनमा छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सीमित क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदलाई पूँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा आधारमा बैंक कर्जा असुल हुनेमा विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसका लागि कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण हुनुपर्ने छ । कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दाको दिनसम्मको ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई भने पूँजीकरण गर्न पाइनेछैन ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार २ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत ऊर्जामूलक उद्योगले तिर्नुपर्ने ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरू र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकस्तरीय होटेलहरू, अस्पताल र पूmल, मसला, जडीबुटीलगायत दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजलाई पनि पूँजी करण गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जालाई पुनर्तालिकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।