सर्वसाधारणको ११ खर्ब निक्षेप सुरक्षित

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करीब ११ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षित गरिएको छ ।

साना निक्षेपकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने र बैंकिङ सेवाप्रति विश्वसनीयता बढाउने सरकारको घोषणाअनुसार बैंकहरूले ३ करोड ३७ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्मको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गराएका हुन् ।

सरकारले १ दशकअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा खुलेका खाताको रकम अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रारम्भमा प्रतिखाता २ लाख रुपैयाँबाट सुरक्षण शुरू गरिएकोमा ३ वर्षअघि ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । बैंकहरूले यो असोजदेखि भने प्रतिखाता ५ लाख रुपैयाँ सुरक्षण गराउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को भदौ मसान्तसम्ममा करीब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको जानकारी दिए । सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने रकम ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएकाले असोजबाट यो वृद्धि हुँदै जाने घिमिरेको भनाइ छ ।

कोषको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा १ सय ८ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गराएका छन् । त्यसमा रहेका व्यक्तिगत ३ करोड ३७ लाख १८ हजार खाताको ८ खर्ब ७९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सुरक्षण भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

एक दशकअघि नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गएपछि सरकारले निक्षेप सुरक्षणको कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण गराएका बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई उक्त संस्थाको सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता हुन नसके तोकिएको सीमासम्मको रकम कोषले भुक्तानी गर्छ । सोही प्रावधानअनुसार यसअघि कोषले हिमालयन फाइनान्सका निक्षेपकर्तालाई करीब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

कोषले गत आवको अन्त्यसम्ममा १७ लाख ४५ हजार ऋणीको २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा पनि सुरक्षण गरेको छ । कोषले बैंकहरूले लगानी गर्ने पशुधन, साना तथा मझौला उद्यम र लघुवित्त तथा विपन्नवर्ग कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।