ब्याजदर नियन्त्रण नभए सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योगको चाबी बुझाउँछौंः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

श्रेष्ठले ब्याजदर नियन्त्रण नभए सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योगको चाबी बुझाउन बाध्य हुने बताए । तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज लिइएको भन्दै उनले बैंकहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

बैकहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि ठगी गरेको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरी त्यसमा प्रिमियम जाडेर ऋणलाई थप बोझ थोपरेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय समस्या समाधानबारे काठमाडौं र अन्य जिल्ला नगर र वस्तुगत संघ एवं उद्योगी व्यवसायीको छलफलकमा क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा व्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्‍याउन दिन नहुँने बक्ताहरूकाे भनाइ छ ।

वित्तीय स्रोत संकलनको व्याजदर बढन गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढ्न गई कर्जाको व्याजदर बढाएर लाने वर्तमान प्रचलन लाइ संशोधन गरी एकल अंक भन्दा कम वा राष्ट्र बैंकको आधीकारीक मूद्रास्फिर्ती दर भन्दा निक्षेपमा ब्याज दिने कामलाइ हतोत्साही गर्न पर्ने संघले जनाएको छ ।

बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्ने का लागी १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक हुन नसक्ने भन्दै संघले कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गर्छ भने त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै कोरोनाको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीका बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्कन कठिन प्रयत्नमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र नभइ, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरु बाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य भइरहेको अवस्था आएको संघले जनाएको छ ।

असहज समयमा चालू पूँजीका नयाँ व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्रका लागी उत्तम व्यवस्था भए पनि हालको कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लाने, बढाउन नदिने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने संघले माग गरेको छ । संघले पुरानो कर्जा नवीकरण गर्दा १ देखि २ प्रतिशत कर्जा रकम कम गरी, पुरानै ब्याज दरमा कर्जा नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरिएकोमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेको ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्यधिक दबाब दिइरहेकोले त्यसलाई बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तो ऋणलाई अध्यावधिकरुपमा सहज भुक्तानी गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ