सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्दैन्: प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर परिवर्तन गर्न नसकिने अध्ययन समितिले जनाएको छ । ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा सुझाव दिन बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर घटाउन वा बढाउन नसकिने विषय उल्लेख रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सोमबार साँझ अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि ब्याजदर घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले धारणा राख्दै आएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयकातर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसमेत अध्ययन समितिमा थिए । यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक जना निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव अध्ययन समितिमा सदस्य सचिव थिए ।