पूर्व–पश्चिम रेलमार्गः १०६ किलोमीटरको जग्गा अधिग्रहण गर्नै २३ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनामा सरकारपिच्छे प्राथमिकता बदलिँदा रेलमार्ग बनाउन नसकिनेसम्मका घोषणा हुन थालेका छन् । यसले गर्दा २ वर्षअघि रद्द भएको ठेक्कासमेत पुनः आह्वान हुन सकेको छैन ।

हरेक दल सरकारमा पुग्दा रेलमार्ग प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको निर्माण, लगानीको मोडालिटी तयार गर्नेलगायत सरकारी स्रोत कम हुने भए दातृ निकायबाट के–कसरी जुटाउने र कुन मोडालिटीबाट ठेक्का तथा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारको स्रोतले मात्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने भन्दै दातृ निकायले बनाइदिए चलाउनेसम्मको कुरा आइसकेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल फेरिँदा रेलको प्राथमिकता फेरिने परम्पराअनुसार वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले नेपालले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आफ्नै स्रोतबाट बनाउन नसक्ने बताएका छन् । यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का नै आह्वान गरिसकेको थियो । उक्त ठेक्का आह्वान विधिसम्मत नभएको भन्दै रद्द भएको थियो । त्यसयता उक्त खण्डको टेन्डर आह्वान नै भएको छैन ।

उक्त आयोजनाको पूर्वी खण्ड झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने १०६ किलोमीटर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का २०७७ भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । उक्त खण्डको ५४ ओटा प्याकेजका लागि रेल विभागले सोही वर्ष असार १४ र १७ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो । चर्को विरोध भएपछि विभागले नै भदौमा ठेक्का रद्द गर्‍यो । त्यसपछि उक्त खण्डका लागि अझै टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन ।

विभागका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्का आह्वान नै हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै मन्त्रीस्तरबाट उक्त खण्डको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो नहुँदा पहिला जहाँ थियो त्यहीँ छ ।’ जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियर नगरी सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै त्यसबेला चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि ठेक्का रद्द भएको उक्त खण्डमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।