ठेक्का लिएर पुल निर्माण नगर्ने यी ५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं । पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ५ वटा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार रौटहटको ३, पोखराको १ र भोजपुरको १ गरी ५ वटा पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।

उक्त ठेक्का पटक पटकको निर्देशनमा समेत पूरा नभएका कारण कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको पुलशाखाका इन्जिनियर विमलकुमार बस्नेतले बताए । ‘ठेक्का तोडिएको छ, कालोसूचीमा राखिएको छैन तर, राख्ने तयारी गरेका हौँ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

रौटहट विश्रामपुरको चाँदी नदी सडक पुल निर्माणको ठेक्का सपना निर्माण सेवा प्रालीले पाएको थियो । २०७३ असार २१ गते सम्झौता भई निर्माण सुरू भएको यस आयोजना ६ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन् ।

यस पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । १० करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाउने गरी सम्झौता भएको यस आयोजनामा हालसम्म ४५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

रौटहटकै गौर पिपराको झाँझ नदीमा २०७१ सालको साउन २९ गते ठेक्का सम्झौता गरी सडक पुल निर्माण सुरू गरिएको थियो निलगिरीरनेशनल क्यानोन जेभीले ठेक्का पाएको यो पुलको निर्माण सुरू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत १६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ ।

महाशाखाका अनुुसार निर्माणका लागि पटक पटक समय थप गर्दा समेत पूरा नगरेको यस निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ । ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानीमा बनाउन सुरू गरिएको यस आयोजनामा हालसम्म २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।

रौटहट टिकुलियाघाटको लालवकैया पुल पप्पु निर्माण सेवाले २०७१ सालमा निर्माणका लागि ठेक्का पाएको थियो । ८ वर्ष बित्दा समेत यस आयोजनाको प्रगति ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ । १६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्झौता भएको यस आयोजनामा हालसम्म ४५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ ।

कस्कीको सिम्लेपाखाको मादी नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि २०७३ असार ३० गते सिरुवा निर्माण प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो । ६ वर्ष पूरा हुँदा समेत यस पुलको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्र छ । यस निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता विभागले रद्द गरेको छ । सो निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

भोजपुरको संखुवासभा लम्सुवाघाटको अरुण नदीमा सडक पुल निर्माण गर्न स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालीलाई ठेक्का दिइएको थियो २०६७ असार २५ गते सम्झौता गरी निर्माण सुरू भएको सो पुलको निर्माण हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

निर्माण सुरू भएको १२ वर्ष बित्दा समेत निर्माण पूरा गर्न नसकेको सो निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया सुरू गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दशैँ अगाडी एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सडक तथा पुलहरुको निर्माण कार्य अलपत्र पारेको भन्दै कालोसूचीमा नराख्नको लागि स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

उक्त सूचनाको आधारमा निर्माण कार्य अलपत्र किन पारेको बारेमा स्पष्टिकरण नआएमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । सडक विभागले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सडक तथा पुलहरुको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले चासो नदेखाएको भनाइ छ ।