सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने गभर्नरको धम्कीले ब्यवसायी सशंकित, आन्दोलन थाल्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटि गभर्नरहरुसँग भेट गरेका छन् ।

चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज, बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, धितो लिलाम हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका माग लिएर महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष महासंघले उक्त विषयको बारेमा माग गरेको महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबारको सो भेटबाट कुनैपनि निष्कर्ष भने ननिस्केको जानकारी दिए । ‘गभर्नरले केही समयका लागि सहेर बस्न र धैर्य गर्न हामिलाई आग्रह गर्नुभयो तर निचोढ भने निस्किएन ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार गभर्नर अधिकारीले अहिले ब्यवसायीहरुले धैर्य गरे भविष्यमा सबैलाई फाइदा पुग्ने धारणा ब्यक्त गरेका थिए । यस्तै महासंघले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दा गभर्नर अधिकारीले ब्यापारीहरुको सामानको मूल्य पनि निर्धारण गर्ने भन्दै धम्की समेत दिएको श्रेष्ठले कर्पोरेट खबरसँग भने

राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रियाले ब्यवसायीहरु झन बढी आक्रोशित भएका छन् । धेरै सहेको तर अब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगिएकाे बताए ।
चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । अब, थप आन्दोलनका कार्यक्रम छिटै सार्बजनिक हुने उनको भनाई छ । ब्यवसायीहरु आत्मदाह गर्ने अवस्था आएकाले कुनैपनि हालतमा माग पुरा हुनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै गभर्नर अधिकारीले आफुहरुलाई टियुसन पढाएर पठाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सन्जिब बहादुर कोइरालाले बताए । यदि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यस्तै नीति लिएमा हिजो दास प्रथाको जसरी आन्दोलन हुने अध्यक्ष कोइरालाको भनाई छ ।

उनले भने, ‘यदि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यस्तै नीति लिएमा हिजो दास प्रथाको जसरी आन्दोलन हुन्छ । लाखौंको संख्यामा लिलाम हामि गराइदिन्छौँ र कसैलाई पैसा नतिर भन्छौं ।’ यस्तो अवस्थामा देशको स्थिति के हुन्छ ? भनेर उनले गभर्नरलाई प्रश्न समेत सोधेको बताए ।

यस्तै, अध्यक्ष कोइरालाले ब्यवसायीहरुको आन्दोलन स्थगित नभएको दावी गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छालाई आन्दोलनको नेतृत्व लिन आग्रह समेत गरेको बताए । ‘तपाईले आन्दोलनको नेतृत्व लिनुहोस होइन भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्षहरुले लिनसक्छन् भनेर हामिले अध्यक्ष गोल्छालाई भनेका छौं ।’ उनले भने ।

गभर्नरलाई भेटन महासंघका पदाधिकारीहरूसँगै प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू गएका थिए । भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्र हालसम्मकै कठिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन, ब्याजदर स्थायित्व र निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउपर्ने माग गभर्नरसमक्ष राखेको एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रतिनिधीमण्डल राष्ट्रबैंक जानुअघि महासंघको कार्यलय टेकुमा प्रदेश च्याप्टरका ७ वटै अध्यक्षहरू र महासंहका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको गण्डकीका अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए।

अर्थतन्त्र जोगाउन महासंघले सरकार तथा केन्द्रिय बैंकलाई दिएकाे १२ सुझावहरु:

१. नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालूपुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र चालूपुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएकाले चालूपुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ ।

२. निजी क्षेत्रको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् ।

३. यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुंदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।

४. पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

५. अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ ।

६. सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।

७. स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८. पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

९. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

१०. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

११. निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing)को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

१२. सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।