सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः ब्याजदर घटाउने, पुँजी बजारको समस्या समाधन गर्ने

काठमाडौं । विद्यमान बजेट प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आज सार्वजनिक भएको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ अनुसार बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगतरूपमा पुनर्संरचना गरिने भएको हो ।

संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सबै पक्ष र निकाय गम्भीर भएर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । “अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामन्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अर्थतन्त्रको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटजस्ता समस्या समाधनका लागि पहल गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । त्यस्तै तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र बीच समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने उल्लेख छ ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीच स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

अहिले सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठिरहेकामा त्यसलाई विभिन्न नीतिगत उपाय लगाएर बढाउने सरकारको योजना छ । “राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाइनेछ । कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइने उल्लेख छ ।

सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक प्रशासनको दोहोरोपना अन्त्य गरिने पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।