सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रशासनमा नागरिकता लिनेको भीड

बुटवल ।  नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेसँगै नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने वर्तमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।

यसै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबारदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनाअनुसार १४ किसिमका कागजात पु¥याएपछि मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पु¥याउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण कागजात पूरा नहुँदा नागरिकताविना नै फर्कनु परेको छ ।

यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वशंजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । उनले कार्यालयमा भीडभाड हुन नदिन र कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरिएको बताए ।

रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा र इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल तथा मझगावाबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासनले भैरहवाबाट दैनिक दुई सय र दुवै इलाका प्रकाशन कार्यालयबाट एक÷एक सय गरी एक दिनमा जम्मा चार सय जनालाई नागरिकता वितरणको योजना बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया थालिएको हो । यसै आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थालिएको र हालसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तान ४५ जनाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।

रूपन्देही जिल्लामा १४ हजार आठ सय जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसका आधारमा जिल्लामा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिनेको सङ्ख्या करिब २५ हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।

कनूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुख्य समस्या रहेको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमा दुवैको जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको सक्कल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केही समस्या देखिएको प्रजिअ पाण्डे बताउँछन् । “यसखालको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमामध्ये कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो नागरिकता नहुन सक्छ”, उनले भने, कतिपयको त आमाले नागरिकतानै प्राप्त नगरेकोसमेत अवस्थामा प्रमाण जुटाउने समस्या देखिन्छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार यसरी नागरिकता लिन आउनेहरूमा स्थायी बसोबास वा बसाइँ सरेर आएको प्रमाण पु¥याउन नसक्ने समस्या देखिएको छ । उनले यसखालका प्रमाण पु¥याउने समस्यामा आवश्यकताअनुसार प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले एक सूचना प्रकाशित गरी रीत पु¥याई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । यो व्यवस्था कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिन आउने सबै नागरिकलाई लागू हुन्छ ।

सूचनामा अनुसूची १ बमोजिमको सिफारिस, बाबुआमाको सक्कल नागकिता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सक्कल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थायी बसोबासको निस्सा, विसं २०६३ को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निस्सा, बसाइँसराइ भएको हकमा बसाइँसराइको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन मुचुल्का, बाबु र आमाको विवाह दर्ता र बाबुआमा कसैको वा दुवैको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कागजात पेस भएपछि यसबाहेक प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले नागरिकता लिन आउनेहरूका लागि स्थानीय तहका नागरिकलाई बारअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिका, शुद्धोधन र कञ्चन गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने जनाएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख मोहनराज जोशीले आज बुटवल वडा नं १ का दुई जना नागरिकलाई पहिलो चरणमा नागरिकता वितरण गरिएको र अन्यको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नागरिकता लिन आउने अधिकांशमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणको समस्या रहेको र त्यस्ता समस्यालाई प्रशासनले प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का गरेर प्रमाणका रूपमा राख्ने गरिएको जानकारी दिए ।

नागरिकता लिन प्रारम्भिक प्रमाण जुटाउन स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसका लागि आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले वडा कार्यलयहरूमा सिफारिस लिनेहरूको भीड लागेको छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष सुरज कलवार वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउनेहरूको केही दिनदेखि चाप बढेको बताउनुहुन्छ । उनले सिफारिस लिन आउनेहरूमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणमा समस्या देखिएको बताए । “लुम्बिनीमा जग्गा जमिन रहेर पनि स्थायीरूपमा अन्यत्र बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासको सिफारिस गर्न समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “यस्तै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएको व्यक्ति भाडामा बस्दै आएको छ तर बसाइँसराइको प्रमाण छैन यस्तोमा पनि सिफारिसमा समस्या देखिएको छ ।”

रूपन्देहीका गैडहवा गाउपालिका–७ का युवा सन्दीपकुमार गुप्ता वर्षौंदेखि नागकिता लिन नपाएका नागरिकलाई कानूनले बाटो खोलिदिएपछि अहिले उत्साहित बनाएको बताउँछन् । उनले नागरिकता लिनका लागि अहिले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय र प्रशासनमा भीड लागेको बताउँछन् ।