काठमाडौं । अदालत स्थापनाको ऐन कार्यान्वयनमा आएको २१ वर्षपछि विशेष अदालतले नियमावली पाएको छ ।
२०५९ असारदेखि ऐन कार्यान्वयन आए ऐनले तोकेको विषय समेटेर बनाउनुपर्ने नियमावली २१ वर्षपछि जारी भएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै असोज २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावलीले अदालत व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन, पूर्ण बैठक, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
नियमावलीले मुद्दाको कार्यतालिकाको प्रस्ताव गरेको छ । मुद्दा दर्तादेखि फस्र्योटसम्मको कार्यतालिका मुद्दापिच्छे फरक बनाउनुपर्ने छ । कार्यतालिका अनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेमा कारणसहित संशोधन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी तयार हुने कार्यतालिका मुद्दाको पक्षलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम ३५ मा भनिएको छ, “अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना जारी गर्ने, त्यस्तो समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र फैसला हुने अनुमानित समय खुलाई मुद्दैपिच्छे कार्यतालिका निर्माण गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्ने छ ।”
यस्तै नियमावलीले अदालतको पेसी व्यवस्थापन पनि गोला प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था छ । गोलासम्बन्धी अन्य कार्यविधि अदालतले निर्धारण गर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले अदालतको पूर्ण बैठकको व्यवस्था र कार्यपद्धति पनि तय गरेको छ । अदालतका शाखा, कर्मचारी विवरणलगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS