ललिता निवासको जग्गाबारे फैसला गर्नेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै बुझेनन् : अधिवक्ता रायमाझी

गठबन्धन र पार्टीको मात्र नभइदिन महान्यायाधिवक्तालाई अनुरोध

काठमाडौं । अधिवक्ता आकृति रायमाझीले चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला गर्ने न्यायाधीशले भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै नबुझेको बताएकी छिन् ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न र मतियार बनेका केहीलाई सफाइ दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन नबुझेको आरोप लगाएकी हुन् ।

विशेष अदालतले हिजो बिहीबार बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै केहीलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाखसम्म जरिवाना तोक्नाका साथै केहीलाई सफाइ दिएको थियो । चार वर्षअघि दायर भएको मुद्दामा २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि विशेष अदालतले बिहीबार सुनाएको सो फैसला उपयुक्त नभएको अधिवक्ता रायमाझीको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचारको मुद्दा मूलत: सरकारले जिम्मा लगाएको पदीय हैसियतमा बसेर अनुचित लाभ लिइ भ्रष्टाचार गर्नेलाई र सहयोगी मतियारलाई चलाइन्छ । तर, सरकारी पदमा बसेको मन्त्री, सचिव र मालपोत हाकिम जसले रातो कलमले हस्ताक्षर गरी फाइल अगाडि बढायो उसले नै सफÞाई पाउने हो भने श्रीमान यसमा भ्रष्टाचार कसरी भयो ?,’ आश्चर्य प्रकट गर्दैै उनले भनेकी छिन्, ‘भ्रष्टाचार गर्नेचाहिँ पदमा नहुने मालपोत र नापीलाई साक्षी राखेर जग्गा किन्नेलाई ठहर हुने ? निर्णय नभए जग्गा पनि त किनबेच हुँदैन थियो श्रीमान !’ जग्गा किन्ने भन्दा किनाउने र त्यो प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नेहरू नै यस्तो मुद्दामा स्वत: दोषी हुने उनको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेका हुन् ।

विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी अधिवक्ता रायमाझीले न्यायाधीशको आँखामा पट्टी भनेको नयाँ अर्थसमेत थापा पाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै नबुझी गरिएको फैसलामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले कसरी हेरिरहेका छन् भनेर प्रश्न समेत उठाएकी छिन् ।

‘न्यायाधीशको आँखामा पट्टी भनेको यो नयाँ अर्थ थाहा भयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै नबुझी न्याय के गर्ने श्रीमान ?? अख्तियार प्रमुखज्यू यसरी मुद्दा किन हारिरहेको छ ? अनुसन्धान गर्नुस ! महान्यायाधिवक्ताज्यू यतिसम्म पनि गठबन्धन र पार्टीको मात्र नभइदिनुस् ! थोरै त पदको मान राख्नूस् ! प्रधानन्यायाधीशज्यू तपाइँको निगरानीमा हुने न्याय यही नै हो ? तपाइँलाई कांग्रेसको ट्याग लगाएको उजुरी जायजÞ नै थियो त ?? मनमा हात राखी भन्नूस् तपाइँलाई चित्त बुझ्यो ? श्रीमान ??,’ उनले प्रश्नहरू गरेकी छिन् ।