सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच आज पनि वार्ता हुँदै

काठमाडौँ । काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच आज पनि वार्ता हुने भएको छ । आइतबार साँझ गृह मन्त्रालयले बनाएको वार्ता टोलीले पीडितहरुसँग वार्ता गरेकोमा कुनै निष्कर्ष नआएपछि आज पनि वार्ता हुन लागेको हो ।

सरकार र पीडितबीच आज सोमबार बिहान ११ बजेदेखि पुन: वार्ता हुने पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता नृग नविनले जानकारी दिए । आजको वार्तामा पीडितका मागसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराइने भएको छ ।

सरकारले वार्ताको लागि सरकारी टोली गठन गरेर पीडितलाई वार्तामा आउँन भनेको थियो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । मन्त्रालयले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नाममा पत्र पठाएर ५ सदस्यीय टोली गठन गरेर वार्तामा आउन भनेको थियो । संघर्स समितिले समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।

शंघर्ष समितिले आइतबार नै वार्ता समितिलाई आफ्नो ६ बुँदे लिखित माग पेश गरिसकेको छ । पत्रमा लामो समयदेखि मिटरव्याज जस्तो अत्यन्तै भद्धा तथा क्रूर शोषणका विरुद्धमा आफुहरु संघर्षरत् रहेको र विगतका सहमतिमा सरकारी पक्षवाट धोका भएपछि यसपटक निर्णायक संघर्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी पक्षबाट विगतको जस्तो निकृष्ट धोका नहुने तथा विद्यमान समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गरिनु पर्ने समितिको माग छ ।

यस्ता छन् समितिले राखेका ६ माग :

१) मिटर व्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु ( तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गनुपर्ने,

२) मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्ने,

(३) विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथी हाल्ने मुद्धाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धाहरु आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखता चेक बाउन्स समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका / पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने। ( चेक बाउन्स ८ चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधनिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।)

४) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपुर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहुमहाजनले आफुविरुद्धको उजुरीमा लिने निषेधाज्ञा रद्ध गर्नुपर्ने र स्थानिय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणिकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपुर्ण भएकोले त्यसको छानविन गरी सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षीत गराई साहुमहाजनको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने,

(५) मिटरब्याजी साहु महाजनद्वारा गरिएका / गराईएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।