१६ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन सम्पन्न, के छ घोषणापत्रमा ?

चितवन । नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरम (सिएनआइडब्लुएलएफ) को आयोजनामा महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन–२०२४ सम्पन्न भएको छ ।

चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको हो । दुई दिनको सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयलाई समेटेर चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको फोरम सभापति छायाँ शर्माले बताइन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष यो घोषणा पेस गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने उनले बताइन् ।

कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ज्ञारेन्टी हुनुपर्ने, महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरण, कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवा बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय बढाउन संरचना हुनुपर्ने, कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने, कृषिमा प्रयाप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्धार प्रणालीमा हुनुपर्नेलगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई दिनको सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयलाई समेटेर चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा आधारित छलफलको निश्कर्षको विस्तृत विवरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष पेस गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गजनाइएको छ ।

यस्तो छ घोषणापत्र

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र खाद्य तथा संस्कृति जगेर्नाको मुल विषय पनि हो। कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि कृषि विकासले उल्लेख्य गति लिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनका लागि सरकार तथा सरोकारवालानको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा साना किसान र महिला कृषकको संख्या र भूमिका उच्च छ । कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ज्ञारेन्टी हुनुपर्छ ।

नेपालमा कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका अभ्यास सुरु भएका छन् भने महिला नेतृत्वको कृषि उद्यम अझै व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। विशेषगरी कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखलामा थोरै मात्र सहयोग हुने हो भने महिलाले नेतृत्व गरेको कृषि उद्यमशीलताले फड्को मार्ने भएकाले सरोकारवालाको साथ रहनुपर्छ । महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्दछ।

संघीयतापछि कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवामा जनताको बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय बढाउन एक संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ। पीपीपी मोडेलमा किसानको लागि कृषक सहायताको वृहत कार्यक्रम आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा रहेका कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

कृषिमा छरिएर सबैले आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको पाइएको छ । एकिकृत नीति अवलम्बन गर्दै ठुलो लगानी र बजार जोड्न करार खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ।

नेपालमा उत्पादित रैथाने कृषि उपजको विश्वबजारमा पनि माग उच्च रहेकाले ठुलो मात्रामा (मास प्रडक्सन) को आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सरकारकारले बाँझो जमिन सदुपयोग लगायत भूमि नीति र कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई यसै अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । वित्तीय संस्थासमेतका सरोकारवालाले यसै अनुरुपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।

कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारीता बढानुपर्दछ । सरकारले नीति ल्याउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता बढाउन नसकेको महसुस गरिएकाले प्रभावकारीता बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हरेक किसानको खाता व्यवस्था गर्नुपर्छ।

वित्तिय संस्थाहरुले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको प्रकृति अनुसार सहुलियत कृषि ऋणको मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । कुनै कृषि ६ महिनामै नाफा दिने हुन्छन् भने कुनै उत्पादनको नतिजा आउन ६ वर्ष पनि लाग्न सक्ने प्रकृतिका हुने भएकाले नाफालाई मात्र केन्द्रीत गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरेर दीगोपनमा केन्द्रीत नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

कृषि उद्यममा ठूलो संख्यामा स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केर पनि युवाहरु आवद्ध भइरहेको र अझै आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । युवाहरुले विस्तृत योजना बनाएर, कृषि विज्ञको सल्लाह अनुरुप, नेपाल तथा विश्वबजारको मागलाई पनि ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अरुले गरेको देखासिखी गर्नु भन्दा उद्यमशीलताको मर्म अनुरुप धैर्यताकासाथ योजनावद्ध तरिकाले अरु भन्दा फरक र रचनात्मक तरिकाले कृषि उद्यममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषिमा प्रयाप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्वार प्रणालीमा हनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उद्यमलाई सम्मानपूर्वक छरितो तरिकाले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुकुलो कर नीति हुनुपर्ने, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुपूर्व नै तोक्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कोल्डस्टोरको सुलभ व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा जागिर वा व्यवसायीक अभ्यास गरिसकेर आत्मसन्तुष्टी र अवसरको हिसाबले पनि जीवनका उत्तरार्धमा कृषिमा नै लाग्ने गरेको अभ्यास बढेको पाइएको छ । जनुसुकै क्षेत्रमा संलग्न नेपालीले कृषिको मर्म बुझेर समयमै यस क्षेत्रमा आफ्नो श्रम र आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनको लागि विद्यालयस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यी विषयमा पाठ्यक्रममै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा प्रभावकारी देखिएको पढ्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

उद्यमशीलताको विकासले नारी पुरुष सामाजिक सम्बन्धसमेत थप बलियो बनेको उदाहरण प्रसस्त छन् । समाजले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन पनि सामामाजीक उद्यमशीलताको भूमिमा रहने देखिएकाले यसलाई आयआर्जनको विषय मात्र नभइ सामाजिक सद्भावको विषयको रुपमा पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दीगो खेती प्रवद्र्धन गर्न जलवायु अनुकुल कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। कृषिलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक रुपमा दीगो बनाउनु नै दीगो कृषि विकासको मर्म रहेकाले जलवायु अनुकुलको कृषि कर्म, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बजारीकरणमा विकास साझेदार संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ।

कृषि उपजहरुको बढ्दो बजार मूल्य र उत्पादनमा गुणस्तरतामा प्रश्न उठीरहकाले उपभोक्ताको अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तरिय उत्पादन आपूर्तिका लागि सरकार वाला निकायले यसै अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

कृषिमा नेपाली किसानमैत्री सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। विश्वमा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रयोगलाई मध्यनगर गरेर कृषि मूल्य श्रंखला थप सुदृढ गर्नका लागि आर्टिफेसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) समेतको प्रयोगका विषयमा सरकारले यथासक्य नीति निर्माण, परिमिार्जन तथा लागू गर्नुपर्छ ।