‘बालबालिकाको विषयमा न्याय निरूपण गर्न छुट्टै बाल अदालत चाहिन्छ’

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताएकी हुन् ।

फौजदारी ऐन संहिता मात्रै काफी नहुने भन्दै उनले बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनहरूको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बालबालिकासम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

‘बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू बनेका छन् । तर कार्यान्वयन तहमा अझै जान सकेको छैन । अझैपनि स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन आवश्यक छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ कुनै पनि देशको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरूमा त्यहाँको बालबालिका र महिलाको अवस्था हेरिने गरेको भन्दै उनले विभिन्न तथ्याङ्कले केही वर्षयता मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्दै गइरहेको देखाएको बताइन् ।

‘प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् । तर त्यसले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले देशभर ९ वटा बाल सुधार गृह छन् । तर त्यसमा पनि राम्रो सुविधा छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’

देशभरका बालगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ८३५ जना क्षमता रहेको बाल सुधार गृहमा १२०२ जना बालबालिकाहरू बस्दै आएको र त्यसमध्ये पनि १८ वर्ष माथिका ५३१ व्यक्तिहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिहरूलाई बाल सुधार गृह भन्दा फरक ठाउँमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताइन् ।