व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न चेम्बरले अघि सारेको ४९ बुँदे कार्ययोजनामा के–के छन् ?

निर्यात क्षमता १० खर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा !

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । रणनीतिक सुधार योजना, राजश्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्ययोजना चेम्बरले तय गरेको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन निर्यात योग्य बस्तुहरूको पहिचान एवम् प्रवर्द्धन गरी निर्यातको वतावरण बनाइने । बार्षिक १० खर्व रूपैयाँको निर्यात क्षेमता पुर्याउने गरी ठोस निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ, ।’

सातवटै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउने चेम्बरले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लािग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चेम्बरले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि एवम् आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयवद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि नीतिगत पहल गरिनेमा समेत चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको भन्दै चेम्बरले व्यवसायिक एवम् रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिने पनि चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउन पहल गरिने चेम्बरले जनाएको छ । सुचनाप्रविधी उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पल गरिने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरले भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहल गर्ने बताएको छ ।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ–

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तीन वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना–
पृष्ठभूमी:
मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले पछिल्ला केही बर्षदेखि शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । नागरिकको आयश्रोतहरू खुम्चिदै गएपछि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति झण्डै ५० प्रतिशत सम्मले गिरावट आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम तरलता झण्डै साढे ६ खर्व रूपैयाँ थुप्रिएको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अझ सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भईरहेको छ । कोभिड १९ पछि विश्वको अर्थतन्त्र लयमा आईसकेको छैन । रुस–युक्रेन युद्ध हुँदै पछिल्लो समय इजरेल–हमास द्धन्द्धले विश्वको आपूर्ति श्रृङखलालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा २५ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण, उद्योग तथा थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार ऋणात्मक छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर विश्वैंकले ३ दशमलव ३ र एडीवीले ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना व्यापार घाटा न्यूनिकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्र्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तय गरिनुपर्दछ । आर्थिक शिथिलताको अविलम्व अन्त्य, नीतिगत स्थायित्व, र निजी क्षेत्रलार्य नीतिगत संरक्षण आदि विषयहरू राज्यको पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको सवैभन्दा पुरानो र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले पनि आगामी ३ वर्षमा गर्न सकिने केही विषय उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीतिक सुधार तर्फ:

दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोडदिने ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने १६औँ पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने ।

पुँजिगत खर्च वृद्धि एवम् आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने ।

पूजिगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयवद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने ।

संसदमा विचाराधिन आर्थिक विधेयकहरूलाई पारित गराउन निरन्तर पहल गरिने ।

कालोबजारी ऐन २०३२ एवम् अन्य पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरूलाई खारेज गरी नयाँ परिवेश अनुसारको कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने ।

मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन/जीडीपी ५७ खर्व ५ अर्व रूपैयाँ छ । कम्तिमा ७५ खर्व पुर्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ ।

पुँजि निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । औद्योगिक वातावरण एवम् रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने ।

श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरू प्रवेश गर्ने गरेका छन । वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सृजना गर्न पहल गर्ने ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन/जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । व्यवसायिक एवम् रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।

व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जना वृद्धि थोक तथा खुद्राको योगदानलाई वृद्धि गर्न थप पहल गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पु¥याउने कार्ययोजनाका लािग पहल गरिनेछ ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गरिनेछ ।

श्रोतको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।

पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिनेछ ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउनका लागि पहल गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लािग प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन पहल गरिनेछ ।

बार्षिक १० खर्व रूपैयाँको निर्यात क्षेमता पु¥याउने गरी ठोस निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना सम्वन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यन्वयन गरिनेछ ।

निर्यात सहजी करणका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने ।

नेपाल सन २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । यसबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने प्रभाव कम गर्न आवश्यक रणनीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

निर्यात प्रोत्साहन र आयातलाई व्यवस्थापन एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा योजनाहरू बनाउन आवश्यक पहल गरिने ।

हस्तकलाका सामाग्री, खानीजन्य बस्तुहरू बहुमुल्य रत्न पत्थर जडीवुटी आदी बस्तुहरूको उत्पादन र प्रशोधन एवम् ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिने ।

निर्यात जन्य वस्तुहरूको प्रर्वद्धनका लागि मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा १५ प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।

विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साप्mटा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउन पहल गरिने ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मात्रै सिमित नगरी विद्युत प्रशारण, विद्युत व्यापार एवम् हाईड्रोजन उत्पादनमा नीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

सुचनाप्रविधी उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पल गरिनेछ ।

नवप्रर्वद्धन एवम् स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिनेछ ।

राजश्वतर्फ:

हाल विद्यमान भन्सारका दरहरू ३० प्रतिशतलाई २०, २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गर्न पहल गरिने ।

प्रतिस्पर्धी कर नीति एवम् करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिने । भन्सारमा दर घटाएर चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिने ।

भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्न पहल गरिने

विलासिताका बस्तु र आवश्यक्ताका बस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित नभएकाले फरक दर कायम गर्न पहल गरिने

मुल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरि उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा सामान उपलव्ध हुने वातावरण बनाईने

ड्युटी ड्र ब्याकको लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि र सो रकम निर्यात हुने भन्सार कार्यालयबाट ३० दिन भित्र फिर्ता दिने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने ।

भूत प्रभावित कर नीतिको खारेजी एवम् आयकर ऐनको प्रावधानमा सरलीकरणका लागि पुर्नलेखनको व्यवस्था गरिनेछ ।

उच्च आयाकरका दरहरूलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।

वित्तीय व्यवस्थापन तर्फः

लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय सहजीकरणका लािग पहल गरिने ।

साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिने ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवम् राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर घितो कर्जामा विद्यमान रहेको संकुचनकारी प्रावधानहरू हटाउन पहल गरिने ।

कृषि, ऊर्जा सूचनाप्रविधी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लािग पहल गरिने ।

कृषि क्षेत्रतर्फः

कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण एवम् व्यवसायीकरणका लािग लगानी आर्कषण एवम् नीतिगत सुधारको पहल गरिनेछ ।

कृषिमा आवश्यक उन्नतखाले बीउ विजन, मल आदिको आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिने

कृषिको क्षेत्रमा विपदजन्य घटनाको न्यूनिकरण तथा राहतका लागि कृषक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहल गरिने छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण एवम् यान्त्रीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।

कृषिमा अनुदान एवम् सहुलियत कर्जाको सीमा र अवधीका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लािग स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

कृषि जन्य निर्माण सामाग्री आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क छुटका लागि पहल गरिनेछ ।

लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उद्यमी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउन एवम् नयाँ व्यवसाय तथा लगानी अभिप्रेरित गर्न चेम्बर सदैव क्रियाशिल रहनेछ ।

कमलेश कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष