‘श्रमाधान रोजगार मेला’ मा छब्बीस सय बढीले दिए आवेदन

कैलाली । यही जेठ २७ र २८ गते धनगढीमा सञ्चालित ‘श्रमाधान रोजगार मेला” मा छब्बीस सयभन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सङ्घीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको मेलामा रोजगारीका लागि दुई हजार छ सय ६९ जनाले आवेदन दिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख जनकसिंह उखेडाले जानकारी दिए । मेलामा उपस्थित भएर एक हजार चार सय ६९ जना र अनलाईनमार्फत एक हजार दुई सय जनाले आवेदन दिएको उखेडाले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशका नौवटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलाली र त्यसपछि कञ्चनपुर तथा अन्य पहाडी जिल्लाका युवाले आवेदन दिएका छन् । विभिन्न रोजगारदाताले दुई हजार छ सय ५४ जना माग गरेका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बसन्तबहादुर बोहोराले रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति र रोजगारदाताबीच समन्वय गर्न श्रमादान मेलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

मेलामा सुरक्षित आप्रवासन, रोजगारीका लागि कार्यस्थलमा आधारित सिकाइ, वैदेशिक रोजगारीका चुनौती, अवसर र प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र कानुन, सामाजिक सुरक्षा एवं आन्तरिक रोजगारीलगायत विषयमा कार्यशाला सञ्चालन गरिएका थिए । कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजनको माग उठ्दै आए पनि १० दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र विनियोजन भएकामा गुनासो गरेको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंशबहादुर शाहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधावृद्धि नभएको, दिवा खाजाको रकम वृद्धि नभएको र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनको विषय समावेश नभएको जनाइएको छ ।

सङ्गठनले राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको संलग्नताका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी परिपत्र गरेकामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्गठनले यही जेठ १३ गते जारी भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ वैज्ञानिक नभएकाले पहिला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर नियम बनाउन माग गरेको छ । साथै सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हालै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति असहमति जनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नेतृत्व चयन गर्न माग गरेको छ ।