नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्थापना भएको इप्पान आज २५ औ वर्षमा हिन्दै गर्दा संस्थामा आवद्ध सदस्य कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात गर्ने देश निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको फड्को सँगै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा परिणत हुनु गर्वको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराई, रोजगारी सृजना मात्र नभएर बढी भएको विद्युत निर्यात गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नककका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन पाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका हामी सबै उद्यमी व्यवसायीहरूको शीर उच्च भएको छ ।
२१ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ कार्यसमिति आएपछि संस्थाको पहिचानलाई उच्च बनाउन विभिन्न गतिविधि तथा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । इप्पानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको नेतृत्वदायी एवं दर्विलो र गहकिलो संस्थाको रूपमा चिनाउने अभियानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको क्षेत्रको रूपमा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, दातृ तथा विकास साझेदार निकायहरूमा इप्पानको उपस्थिती बढ्दो छ । नयाँ कार्यसमितिले, क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो र देशको समृद्धिको लागि पहिलो शर्त पनि ऊर्जा नै हो भन्ने कुरालाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरूमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आउँदा आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इप्पानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निक्कै नै परिवर्तन भएको महशुस गरेका छौँ ।
अहिले नेपाल सरकार तथा विभिन्न विदेशी निकायहरूले इप्पानलाई हरेक गतिविधिमा सहभागी गराई राय, सल्लाह तथा सुझाव लिन थालेका छन् । संस्थाको २१औँ साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पहिलोपटक ‘इप्पान स्थापना दिवस’ २०८० साल माघ ४ गते मनाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट माघ ४ गते नै इप्पान स्थापना दिवस र साधारणसभा एकैपटक आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । आगामी २०८१ माघ ४ गते इप्पानको रजत जयन्ती भएकोले यसलाई विशेष कार्यक्रम सहित मनाउनका लागि आजकै मितिबाट हामीहरू जुटिसकेका छौँ ।
नयाँ कार्यसमिति आएको एक वर्षमा दुई वटा मेघा इभेन्ट ‘इप्पान डे २०८०’ र ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ सम्पन्न गरिएको छ । पहिलोपटक गत २०८० माघ ४ गते ‘इप्पान डे’ को आयोजना गरिएको थियो भने २०८१ बैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना गरिएको थियो । यस संस्करणको समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट गरिएको थियो ।
२०८० जेठ ३२ गते इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । इप्पान क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र भएको र संस्थामा आवद्ध हुने सदस्य संस्थाको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगीसकेकोले नयाँ कार्यसमिति चयन भए लगत्तै असाढ १ गते बसेको कार्यसमितिको १७१ औं बैठकबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको वस्तुगत सदस्यबाट अलग हुने निर्णय गरिएको थियो । यससँगै इप्पान स्वतन्त्र, स्वायत्त र ऊर्जा उत्पादनसंग जोडिएका हजारौँ ऊर्जा उद्योगी व्यवसायीहरूको एक छाता संस्थाको रूपमा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै सबै ऊर्जा उद्यमी र व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा काम गर्दै जाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
नयाँ कार्यसमिति आएपछि इप्पानको वारेमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सुसुचित गराउने र आफ्ना एजेण्डाहरू सुनाउने उद्देश्यले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूसँग भेटघाट र छलफल गरिएको थियो । जस अनुसार, नेकपा एमालको अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली असार २४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा असार २५ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने असार २७ गते, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माननीय माधवकुमार नेपाल असार ३१ गते, राप्रपा अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग साउन १ गते भेटघाट गरी ऊर्जाका मुद्दामा छलफल गर्नुका लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूसँग असार २२ गते, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग असार २५ गते, गृह मन्त्रीसँग भदौ १२ गते, वन तथा वातावरण मन्त्री र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षसँग असार १९ गतेसँग भेट गरी ऊर्जा विकासमा समस्या र समाधानका लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यसैगरी सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरका साथै विद्युत विकस विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल), नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाको निमन्त्रणामा भेटघाट तथा छलफल गरी इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न आह्वान गरेको थियो ।
कार्यसमितिको निर्वाचन भएको दिन २०८० साल जेठ ३२ गते राति पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएपछि इप्पानले सुरु देखि नै सबै सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि राहत र सहुलियतका लागि पहल गरेको थियो । जेठ ३२ गते आएको बाढीका सम्बन्धमा असार ६ गते प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग इप्पानमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई छिटो राहत दिन माग गर्दै २०८० असार २२ गते प्रधानमन्त्री र २५ गते ऊर्जा मन्त्रीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग २०८० असोज २ गते भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरूलाई पुर्नकर्जा दिन र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउन आग्रह गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिमा चैत्र १४ गते राहत र क्षतिपूर्तिका लागि छलफल भएको थियो र समितिले राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
इप्पान र बीमक संघ बीच जलविद्युत आयोजनाको बीमालाई सहज बनाउन २०८० साउन १० गते र २०८० चैत्र २५ गते छलफल गरिएको थियो ।
विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा २०८० साउन २३ गते र उपसमितिमा माघ १४ गते गरी दुईपटक छलफल गरिएको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा समेत विद्युत विद्येयकबारे छलफल भएको थियो ।
२०८० भदौ १७ गते नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग दुई देशवीचको ऊर्जा सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो ।
२०८० भदौ २२ गते वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा इप्पानको तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो ।
वैदेशिक कुटनीतिक नियोग अन्तर्गत अमेरिकी राजदूतावास, भारतीय राजदूतावास, बेलायती राजदूतावाससँग तथा आइएफसी, युएसएआइडी, विश्व बैंक, आइएमएफ, डच बैंक एफएमओ लगायतका दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, लेवनान, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, मौरिसस, बंगलादेश लगायत देशका महामहिम राजदूत तथा दूतावासका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो ।
वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८० असोज ३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग छलफल गरिएको थियो ।
‘नवीकरणीय ऊर्जामा सामाजिक आर्थिक द्वन्द व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा २०८० असोज १७ देखि २० गतेसम्म आइसीएच सँगको सहकार्यमा चन्द्रागिरीमा तालिम आयोजना गरिएको थियो । यसमा २२ जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी हुनुभएको थियो ।
इप्पानले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ४ वटा फ्राइडे फोरम आयोजना गरेको छ । जसमा नेपालमा सोलार आयोजना र यसको महत्व विषयमा २०८० भदौ १५ गते, ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयमा २०८० मंसिर २२ गते, एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयमा २०८० फागुन ४ गते र वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा २०८० चैत्र २६ गते फ्राइडे फोरमको आयोजना गरिएको थियो ।
२०८० असोज २१ गते हाइड्रो टुरिजमको सम्भावनाका वारेमा इप्पान र रैथाने समूहबीच छलफल गरिएको थियो । यो छलफलपछि भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडसँग सहकार्य सुरु भैसकेको छ ।
नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १ वर्षमा यो सहित ६ वटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । ‘विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० साउन २८ गते, ‘विद्युत विद्येयक २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० भदौ ३१ गते, १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको स्वागतमा २०८० पुस २२ गते, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सम्बन्धमा २०८० माघ २२ गते र २०८१ बैशाख ७ गते र एक वर्ष पुगेको अवसरमा जेठ ३२ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।
–पहिलोपटक गत माघ ४ गते ‘इप्पान स्थापना दिवस’ मनाइएको
–आगामी २०८१ माघ ४ गते इप्पानको रजत जयन्ती मनाइदै
–‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना गरिएको
–भवन निर्माण र नीति अनुसन्धान कोष स्थापना
–सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग भेटघाट
–प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयका सबै मन्त्री, सचिव र विभाग प्रमुखहरुसँग भेट
–कार्यसमितिको निर्वाचन भएको दिन २०८० जेठ ३२ गते राति पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएपछि इप्पानले गरेको पहल
–विद्युत विधेयकलाई ऊर्जा मैत्री बनाउन पहल
–ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न राजदूत÷कुटनीतिज्ञ नियोग र विकास साझेदार निकायहरुसँग भेटघाट र छलफल
–ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा ५ वटा फ्राइडे फोरमको आयोजना
–विभिन्न आयोजनामा भएको तोडफोड र आगजनी विरुद्ध प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीसँग भेटघाट गरी सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव
–स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनाहरुसंग गैरकानूनी रुपमा पत्र लेखेर कर मागेपछि सो कर खारेज गर्न पहल
–निकुञ्जमा परेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास
–नीति, कानून, योजना, बजेट र कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव
– ऊर्जा समृद्धि, हिमालय हाइड्रो एक्स्पो, बार्षिक उत्सव प्रतिवेदन, ऊर्जा बुलेटिन प्रकाशन
–संस्थाको वेवसाइटलाई परिमार्जन, स्तरोउन्नती तथा नियमित रुपमा इप्पान वेवसाइटमा ऊर्जा समाचारहरुको अपडेट
इन्डोनेसियाको बालीमा २०८० कात्तिक १४ देखि १६ सम्म आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आईसीएच)को सम्मेलनमा इप्पानले संस्थागत सहभागिता जनाएको थियो ।
२०८० कात्तिक १५ गते बेलायतमा भएको लगानी सम्मेलनमा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आह्वान गरिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई भेटेर आयोजना सुरक्षा गर्न माग गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो । सो क्रममा इप्पानले आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव समेत दिएको थियो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा मंसिरमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा इप्पानबाट संस्थागत सहभागिता जनाइएको थियो ।
इप्पान र रास्वपाबीच २०८० मंसिर २७ गते इप्पान सचिवालयमा भएको छलफलमा रास्वपाको ऊर्जानीति सम्बन्धमा सुझावहरू दिइएको थियो ।
इप्पान र युएसएआइडी ऊर्जा नेपालसँग २०८० मंसिर २७ गते छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ऊर्जा नेपालसँग मिलेर ४ वटा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको छ । त्यो मध्ये दुई वटा कार्यम्रममा सहकार्य भइसकेको छ ।
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनाहरूसंग गैरकानूनी रूपमा पत्र लेखेर कर मागेपछि सो खारेज गर्न इप्पानले २०८० पुस १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अनिता देवीज्यू र सचिव विनोद प्रकाश सिंहज्यूलाई भेटेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको थियो ।
विद्युत विद्येयकका सम्बन्धमा विभिन्न २०८० साल साउनदेखि हालसम्म राजनीतिक दलहरूसँग इप्पानले व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेको छ । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेटेर ८२ वटा संसोधन प्रस्तावहरू संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
निकुञ्जमा परेका जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन माग गर्दै २०८० फागुन १ गते पीडित आयोजनाका प्रतिनिधिसहित वन तथा वातावरण सचिव दीपक खरालसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो ।
१६ औ पञ्चवर्षिय योजनाका लागि इप्पानका विज्ञ सल्लाहकारहरूसँग २०८० पुष ९ गते छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावहरू पेश गरिएको छ ।
सोलु करिडोरका आयोजनाका प्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रूपमा कर माग गर्दै पठाएको पत्रबारे २०८० पुस १८ गते इप्पानमा छलफल गरिएको थियो । सोही आधारमा सो कर खारेजीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
नयाँ कार्यसमितिले इप्पानको स्थापना दिवस मनाउने निणर्य गर्दै पहिलोपटक गत माघ ४ गते ‘इप्पान डे २०८०’ विविध कार्यक्रम गरी मनाएको थियो । सोही अवसरमा इप्पानको स्मारिका ‘ऊर्जा समृद्धि’को प्रकाशन गरिएको थियो । यस्ता प्रकाशनहरू आगामी दिनमा पनि थप बढाउँदै लगिनेछ ।
अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका तर्फबाट सहसचिव श्री धनीराम शर्माज्यूसहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०८० चैत्र १ गते इप्पानमा आएर सुझाव संकलन गर्नुभएको थियो ।
कन्टिन्जेन्सीमा रहेका दोर्दी, मस्याङ्दी र धादिङ करिडोरका आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिहरूसँग २०८० चैत्र १८ गते छलफल भएको थियो । कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८१ बैशाख ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल भएको थियो ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले २०८० चैत्र २१ गते आयोजना गरेको ‘दि पावर समिट २०२४’ मा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउने उद्देश्य सहित कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारीहरू यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
बैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो । जेठ ४ गते संस्थाको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिएको थियो ।
जेठ १३ देखि १७ गतेसम्म आइसीएच, युएसएआइडी ऊर्जा नेपाल र इप्पानको सहकार्यमा फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम आयोजना गरिएको थियो ।
इप्पानले ऊर्जा उत्पादकहरूका विभिन्न माग सम्बोधन गराउनका लागि १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । हामीले गरेको पहलकै आधारमा र लगानी सम्मेलनका लागि दिइएको सुझावको आधारमा लगानी अध्यादेश आएको छ । यसमा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणा भन्दा बढी दिनु नपर्ने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने लगायतका थुप्रै सुधारका काम भएका छन् ।
यसैगरी आरसीओडीको म्याद थप, धितोपत्र निष्कासन, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप, भन्सारमा सहजिकरण, मेसिनरीमा कर छुट, सहज रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने अवस्थाका लागि लगानीको सीमा बढाउन, बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारसँगका समस्या समाधान गर्न, आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको म्याद थप, विभिन्न ऐन नियमहरूको संसोधन लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा भेटघाट र छलफल गर्ने, पत्राचार गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्ने काम गदै आएको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीयका नाममा गैह्रस्थानीयबाट ऊर्जा आयोजनामा भइरहेका अवरोधहरूका वारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
सहयोग तथा राहत सम्बन्धमा
इप्पानले काठमाडौं इस्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका लागि ११ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प पीडीतलाई १ हजार थान कम्बल सहयोग गरेको थियो ।
सचिवालय सुदृढीकरण सम्बन्धमा
इप्पानलाई गतिशील बनाउन सचिवालयलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, मल्टिमिडिया, मिडिया संयोजक लगायतका थप पदहरू सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी २०८० मंसिरमा इप्पानको प्रमुख कार्यकारी समेत नियुक्त गरिएको छ ।
संस्थाको वेवसाइटलाई परिमार्जन गरी ऊर्जा सम्बन्धी हरेक दिनको न्यूज क्लिप्स्, भिडियो लगायतका समाग्री प्रकाशन गर्न थालेका छौँ । यसमा सदस्यताको लागि अनलाईन आवेदन दिन सकिने, नेपालको निजीक्षेत्रको उत्पादन, सर्भे, निर्माण भइरहेका सबै आयोजनाहरूको विवरणहरू मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । अब सबै सेवाग्राहीले नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रका यस सम्बन्धी तथ्य तथ्यांकहरू पाउन सक्नुहुनेछ । इप्पानका प्रकाशनहरू ऊर्जा समृद्धि, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो रिपोर्ट, इप्पान न्युज बुलेटिन, एजीएम रिपोर्ट लगायतका प्रकाशनहरू पनि इप्पानको वेवसाइटमा उपलब्ध गराएका छौँ । इप्पान वेवसाइटमा दैनिक रूपमा ऊर्जा कम्पनीहरूको नेप्से सूचांकहरू लाइभ गर्ने योजना बनाएका छौं ।
इप्पान सचिवालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै इप्पानको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल इप्पानको अबधारणा अघि बढाउन लागेका छौँ ।
आगामी योजना
इप्पानले आगामी वर्ष पावर समीट, इप्पान डे, इप्पान भवन निर्माण, इप्पान नीति अनुसन्धान कोष मार्फत ऊर्जाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे अध्ययन, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागितालाई समेटेर ‘ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको साढे दुई दशकको यात्रा’ विषयक पुस्तक प्रकाशन लगायत अन्य ऊर्जासंग सम्बन्धित विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, भेटघाट, सभा–सम्मेलन, तालिम, पत्रकार सम्मेलन लगायत आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं ।
इप्पानको तर्फबाट नीतिगत बहस पैरवी र संस्थागत पहल गर्दा धेरै समस्याहरूको समाधान भएको उदाहरणहरू पनि छन् भने कतिपय समस्याहरूको अझै समाधान हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सबैभन्दा बढी पहल गरिए पनि यसको सन्तोषजनक नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्तै आरसीओडीको म्याद थप र संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाका सम्बन्धमा पनि इप्पानले संस्थागत रूपमै निकै प्रयास गरेको तर सकारात्मक नतिजा निस्कन सकेको छैन । यसका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौ र लागि रहनेछौँ । तपाईहरू सबैको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सहायताकै आधारमा इप्पान अघि बढ्ने हो । आगामी दिनमा अझै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ ।
अन्त्यमा, धैर्यताका साथ सुनिदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । तपाईहरू सबैलाई इप्पान कार्यसमिति र मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद ।
गणेश कार्की
अध्यक्ष
२०८१ जेठ ३२ गते शुक्रवार
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको मन्तव्य ।)
FACEBOOK COMMENTS