बजेट २०८३/८४ : निजी क्षेत्रलाई आशा पनि, आशङ्का पनि

बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा राज्यको कर नीतिमा गम्भीर विरोधाभास र असङ्गतिहरू देखिएका छन् । जसले एकातिर उद्योगीलाई उत्साहित बनाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट आर्थिक भार थप्ने दोहोरो चरित्र प्रष्ट पार्छ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आर्थिक विधेयक) सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको बजार, खस्किएको उद्यमीहरूको मनोबल र विशेषगरी ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई फर्काउन यो बजेटले भरपूर प्रयास गरेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले विगत एक दशकदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत सुधारका कैयौँ मागहरूलाई यसपटक अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गरेका छन् । नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण सुधारका दृष्टिले बजेटमा सकारात्मक आधारहरू तयार भएका छन्, तथापि ठूलो आकारको बजेटको परम्परागत रोग ‘कार्यान्वयनको चुनौती’ र ‘महत्वाकांक्षी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य’ भने यसपटक पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको जुन अपेक्षा राखेको छ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

कर सुधार र औद्योगिक प्रोत्साहन स्वागतयोग्य सुरूवात

विगतमा भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेको ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति’ यसपटक केही हदसम्म आर्थिक विधेयकमा प्रतिविम्बित हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा पाँच लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी १० लाख रूपैयाँ पुर्‍याउनु, उच्च करको दरलाई घटाउनु र पुराना कर विवादहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यसैगरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती गरिनुले आन्तरिक उत्पादनको लागत घटाउन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्ने घोषणाले व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिने र कार्यसम्पादनमा सहजता प्रदान गर्ने निश्चित छ ।

सबैभन्दा सुखद पक्ष, ३६० भन्दा बढी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गर्ने घोषणा आफैँमा ऐतिहासिक र साहसिक छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा विद्युत् महसुल सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा विशेष सुविधा र उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जस्ता नीतिहरूले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधारलाई थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीतिगत प्रयासले लामो समयदेखि अड्किएर बसेको पुँजी प्रवाह बढाउने आशा जगाएको छ । यसमा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्थालाई राज्यले अझ प्रष्ट रूपमा ल्याउन सके हाउजिङ र रियल इस्टेट क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना जीवितै छ ।

एक हातले दिने, अर्को हातले खोस्ने ?

बजेटमा सकारात्मक सोचका छिद्रहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा राज्यको कर नीतिमा गम्भीर विरोधाभास र असङ्गतिहरू देखिएका छन् । जसले एकातिर उद्योगीलाई उत्साहित बनाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट आर्थिक भार थप्ने दोहोरो चरित्र प्रष्ट पार्छ । नेपालसँग प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनको स्रोत उपलब्ध छ । हाम्रो प्राथमिकता यहाँ उत्पादित विद्युतलाई स्वदेशी उद्योग व्यवसायसम्म सहज र सस्तो ढङ्गले पुर्‍याएर त्यसलाई ‘कच्चा पदार्थ’ का रूपमा उपयोग गराउने हुनुपथ्र्यो । तर, ठूला उद्योगमा खपत हुने विद्युतमा केही भन्सार कर लगाउने र हरित कर (ग्रिन भ्याट) को नाममा आर्थिक भार थप्ने नीति ल्याइएको छ । यसले नेपाली उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमतामाथि नै अर्को प्रहार गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

कर नीतिको अर्को ठूलो विरोधाभास मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा देखिएको छ । हालसम्म करयोग्य वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशतको एकल दर र शून्य दरको व्यवस्था रहेकोमा, आगामी साउनदेखि शून्य, ५ र १३ प्रतिशतको भ्याट प्रणाली लागू गरेर ‘बहुदर’ को अभ्यास गुपचुप रूपमा सुरू गरिएको छ । बिजुली र राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ, तर सरकारले प्रष्टसँग ‘बहुदर सुरू भयो’ भनेर स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

बजेट भाषणमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने त भनिएको छ, तर यसले निजी क्षेत्रमा कता कता शंका र अन्योल उत्पन्न गराएको छ । प्रश्न उठ्छ– हाम्रोजस्तो कमजोर प्रशासनिक र प्राविधिक संरचना भएको देशले भ्याटको बहुदर प्रणालीलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? घोषित नीति र नागरिकको अपेक्षाविपरीत करमा यस्ता विरोधाभास थपिँदा राज्यका नीतिप्रति आम नागरिक र व्यवसायीमा अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ ।

ऊर्जा र सवारी

जलविद्युतलाई बढावा दिने भनिए पनि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को सवालमा बजेट अनुदार देखिएको छ । विद्युतीय सवारीमा मूल्य वृद्धि गर्ने र कर प्रणालीमा ल्याइएको फेरबदलका कारण कर छल्न सक्ने चोरबाटोहरू सृजना हुने सम्भावना देखिन्छ । व्यवसायीहरूको अनुमान अनुसार विद्युतीय सवारीको मूल्य न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम एक करोड रूपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । यसले गर्दा गाडीको मूल्य पनि अब सुनचाँदीको बजारजस्तै छिनछिनमा घटबढ भइरहने परिस्थिति बन्नेछ र उपभोक्ताले मूल्य सुनिश्चितता पाउने छैनन् । यदि यसो भयो भने, देशलाई स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीतर्फ लैजाने राज्यको मूल प्राथमिकता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य

यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरिएको छ भने बिजुलीमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । साधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने आधारभूत क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली) मा यसरी करको भार थपिँदा, यसको अपेक्षित उपलब्धि र प्रयोग सबै पक्ष र वर्गसम्म पुग्न सक्दैन, बरु आम सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन थप कष्टकर र खर्चिलो बन्न जान्छ ।

ओझेलमा निर्यात र रोजगारी, उपेक्षामा रुग्ण उद्योग

अहिलेको सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउने दाबी गरे पनि बजेटको भित्री गहिराइमा पस्दा निर्यात प्रवर्द्धन र आन्तरिक रोजगारी वृद्धिलाई खासै चासो दिएको देखिन्न । रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ऊनी गलैँचा, पस्मिना, तयारी पोसाक जस्ता उद्योगहरू जसले लाखौँलाई रोजगारी दिँदै अर्बौँको निर्यात गरिरहेका छन्, तिनको पुनरुत्थानमा बजेट मौन छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), तयारी पोसाक संघ लगायतका संस्थाहरूले विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक कारणले बन्द वा सङ्कटमा परेका यस्ता निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई ‘रुग्ण उद्योग’ को मान्यता दिएर पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए ।

बजेटले सरकारी रुग्ण उद्योगहरूका लागि त केही बजेट विनियोजन गरेको छ, तर निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको हकमा बजेट वा ठोस नीतिगत अवधारणा ल्याउन कता कता चुकेको देखिन्छ । नयाँ स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो भए पनि, विभिन्न परिस्थितिका कारण विस्थापित वा समस्यामा परेका विद्यमान व्यवसायीलाई पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा बजेट खुल्न सकेको छैन । जसका कारण देशको निर्यात वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा न्यून गर्ने र आन्तरिक रोजगारी बढाउने राज्यको सङ्कल्प अपेक्षित ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

महिला उद्यमीबारे नीति राम्रो, बजेट अपूर्ण

लैंगिकताका नाममा बजेट वर्गीकरण गरिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा लक्षित वर्गसम्म खर्च हुन सकेको छैन । बजेटको सही प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा दलित र आदिवासी महिलाका आधारभूत आवश्यकता अझै सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । महिला उद्यमीहरूका लागि सीप विकास तालिम र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न १५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियत व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यो पर्याप्त छैन । महिला उद्यमीको वृत्तिविकासका लागि वित्तीय पहुँच (ऋणको सहज उपलब्धता) सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता हो, तर यस क्षेत्रमा बजेटले कुनै स्पष्ट नीति र ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

पर्यटन

भौतिक पूर्वाधार, नयाँ सुरूङमार्गको विकास, सडक सञ्जालको विस्तार जस्ता कुरामा बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन र विभिन्न प्रकृतिका गन्तव्यहरूलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्नु, भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउने घोषणा गर्नुले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह भरेको छ । यसैगरी प्रदेशहरूलाई पनि सन्तुलित ढङ्गबाट बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

कृषि

कृषि क्षेत्रतर्फ, मलको समयमै आपूर्ति र व्यवस्थापनका साथै किसानहरूलाई २ करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यावहारिक धरातलमा हेर्ने हो भने यस प्रकारको ठूलो अनुदानको संरचनाभित्र वास्तविक र साना किसानहरू समेटिने सम्भावना कम छ । साधारण किसानहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

बजेट करेक्सनको अपेक्षा

समष्टिगत रूपमा हेर्दा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग र आवाजलाई सुन्ने र विश्वासमा लिने इमानदार प्रयास गरेको छ । तर, नीतिगत प्रष्टताको अभाव, करका दरहरूमा देखिएको विरोधाभास, निर्यातमुखी उद्योगहरूको उपेक्षा र कमजोर प्रशासनिक संरचनाका बीच बहुदर भ्याटको प्रयोग जस्ता कमजोर पक्षहरूले बजेटको सुन्दर सोचमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।

यदि यी बेमेल र कमजोरीहरूलाई समयमै सुधार गरिएन भने, बजेटभित्रको सकारात्मक सोच र अपेक्षा फेरि पनि कागजमै सीमित भई अर्थतन्त्रमा थप जटिलता र अप्ठ्यारोपन महसुस हुन सक्छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रको बलियो विश्वास छ । संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथि हुने आगामी छलफल र संशोधन प्रस्तावहरूमार्फत यी कमजोरीहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सके मात्र बजेटले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ र आम नेपालीमा राज्यको नीतिप्रति भरोसा कायम रहन सक्छ ।