प्रतिनिधिसभा बैठक : राहत तथा उद्धारका काममा तीव्रता दिन माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मनसुनी जोखिम न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारका काममा तीव्रता दिन माग गरे । बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानलगायत समस्याले देशभर जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटना बढेकाले जोखिम न्यूनीकरण र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरे ।

सांसद मानवीर राईले बाढी र पहिरोले सोलुखुम्बुका विभिन्न सडकखण्ड भत्किएर यातायात सेवा अवरुद्ध भएको तथा केही व्यक्तिको घरमा क्षति पुगेको विषय संसद्मा उठाए ।

सांसद अमनलाल मोदीले देशभर बाढीपहिराको समस्या सिर्जना भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले तत्काल उद्धार र राहतको कदम चाल्न माग गरे ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीले केही ठाउँमा बिजुलीको तार लत्रिएको अवस्थामा रहेको र करेन्ट लाग्ने जोखिम देखिएकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस भने ।

सांसद रामहरि खतिवडाले बाढीपहिरोका कारण देशभर धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानमा पनि बाढी पहिरोले जनधनको भएको र घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर काठमाडौँमा उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराए । खानेपानी, विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा आपूर्ति, सिँचाइलगायत अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुगेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मनबहादुर गुरुङले कास्कीका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहज स्वास्थ्योपचारको सुविधा उपलब्ध गराउन सदनमार्फत् सरकारसँग माग गरे ।

सांसद उर्मिला माझीले लमजुङका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र चट्याङजस्ता मनसुनी विपद्का कारण ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको सदनलाई जानकारी गराए ।

सांसद किरण साहले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका काममा ध्यान दिन उनले सरकारसँग माग गरे ।

सांसद अब्दुल खानले मङ्गलबार र बुधबार भएको वर्षाका कारण देशभर २० जनाले ज्यान गुमाएका तथा १६ जनाभन्दा बढी घाइते भएको जानकारी गराउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढिरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरे ।