घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको तयारी, बढ्दो खपत अर्थतन्त्रका लागि कस्तो छ चुनौती ?

काठमाडौं । सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने तयारी गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी उत्पादन गरिने र ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत यसलाई अघि बढाउने योजना सरकराले लिएको छ । यो भन्दा अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री बितरण गर्नको लागि मार्ग चित्र तयार गर्न अध्ययन गराएको थियो । मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले घरेलु मदिराको बढ्दो खपत मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले गुणस्तर मापदण्डसहित वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

बजारमा अनौपचारिक, तर खुला रूपमा बिक्री भइरहेका घरेलु मदिराको गुणस्तर परीक्षण गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । नेपाली बजारमा तीनपानेदेखिका रक्सीहरूको बिक्री हुने गरेको छ । त्यसमध्ये कोदोको रक्सी स्थानीय बजारमा बढी बिक्री हुने गरेको छ ।

आर्थिक मन्दी बढ्दै गएकोले मदिरा मन पराउनेहरूलाई ब्रान्डेड मदिराबाट घरेलुतर्फ स्थानान्तरण गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही कारण वैधानिक रूपमा स्थापित मदिरा उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री घट्दो क्रममा रहेको आँकलन गरिएको छ ।

एक सय किलो कोदोबाट न्यूनतम २९ लिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बराबर उत्पादन हुनु पर्नेमा औसत २० लिटर मात्र रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई सुधार गर्न मर्चाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

स्थानीय मदिराहरू ग्रामीण हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका बजारहरूमा खपत हुने र पछिल्ला वर्षहरूमा भारतका सहर बजार नजिकका क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेतमा यस्ता घरेलु मदिरा सजिलै उपलब्ध हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी बढ्दै गएकाले मदिरा मन पराउनेहरूलाई ब्रान्डेड मदिराबाट घरेलुतर्फ स्थानान्तरण गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सोही कारण वैधानिक रूपमा स्थापित मदिरा उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री घट्दै गएको आँकलन गरिएको छ ।

संगठित संस्थाले उत्पादन गर्ने मदिरामध्ये ७० उत्तर प्रदेश (युपी) बाहेकका अन्य सबै मदिराको उत्पादन गत वर्ष करिब ३० प्रतिशतले घटेको थियो । यो आवमा २० प्रतिशत घट्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामान्यतया तीन पानेमा करिब ४० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ भने पाँच पानेमा २८.५ प्रतिशत तथा सातपाने र नौ पानेमा १७ देखि २० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने करिब ३८ प्रतिशत जनजातिले परम्परागत संस्कृति तथा रिति–रिवाजको रूपमा रैथाने मदिरा उत्पादन तथा खपत गर्ने गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ । विद्यमान कानुनले घरायसी प्रयोजनको लागि सीमित मात्रामा मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

नेपालमा अहिले पनि खपत हुने मदिराको करिब दुई तिहाइ मदिरा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको छ । यी मदिराहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय मदिराको लागि छुट्टै अन्तःशुल्कको दरबन्दी कायम गर्न सकेमा ती उत्पादनलाई करको दायरामा ल्याउन सहज हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी राजस्व बाँडफाँडमा सहमति गरेर राजस्व संकलन तथा अनुगमनको जिम्मा उनीहरूलाई नै दिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।