शेयरमा इन्साइडर कारोबारको आशंका, कडा प्रावधानको प्रस्ताव

काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा इन्साइडर कारोबार गर्नेहरूप्रति कडा प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको सो विधेयकअनुसार अब धितोपत्र बोर्डले पनि बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो । बोर्डले कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा थप गरिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई सोहीबमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाख रूपैयाँदेखि तीन करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

झुटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रूपैयाँदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी कसैले जानीजानी वा बदनियतका साथ ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमबमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेस गर्नुपर्ने हिसाबकिताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेस गर्नुपर्ने समयमा पेस नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुटा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा बोर्डले ५ लाख रूपैयाँदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस्तै धितोपत्र बोर्डका सदस्य, पदाधिकारी तथा सबै कर्मचारीले आफूसँग भएको धितोपत्र स्वघोषणा गरी पदमा रहुन्जेल दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । बोर्डमा कुनै पदमा रहँदा हुने शेयर कारोबारले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको र अधिकृतस्तरको प्रथम श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक) भइसकेको व्यक्तिले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म बोर्डले अनुमति दिने कुनै पनि संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसमा परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

हाल केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिमा मात्रै रहेकोमा यो व्यवस्थालाई ऐनमा नै राखिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा डेरिभेटिभ बजार नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छैन । डेरिभेटिभसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा राखिएको छ ।

भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डको अनुमति तथा नियमनको विषयलाई ऐनमै समेटिने भएको छ । सरकारले जारी गर्ने ग्रिन बन्डसहित अन्य प्रकारका बन्डलाई धितोपत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने-गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसका साथै जोखिम कोषको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । धितोपत्र कारोबारका क्रममा हुन सक्ने विभिन्न प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्न जोखिम कोषको व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको हो ।

विधेयकमा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई स्वार्थ बाझिने निर्णयमा सामेल हुनमा कडाइ गरिएको छ । हालको ऐनमा स्वार्थ बाझिने भए सञ्चालक समितिमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन सञ्चालक समितिका सदस्य समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयक विधेयकमा भने त्यस्ता सदस्य बैठकमा भाग लिन नहुने र गणपूरक संख्या नपुगे पनि बाँकी सदस्यले निर्णय गर्न बाधा नपुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको ऐनमा बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सबै सदस्यलाई मात्र स्वार्थ बाझिने विषयको निर्णय प्रकृयामा भाग लिन रोक लगाइएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीलाई पनि निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डका सदस्य वा कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न नपाइने तथा उक्त प्रक्रियाबाटै अलग हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । परिवार भन्नाले सदस्य वा कर्मचारीको पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी, दिदी वा बहिनी सम्झनुपर्ने विधेयकको परिभाषा छ ।

त्यसैगरी बोर्डका सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरू नियुक्ति हुँदा धितोपत्र बजार र वस्तु करारमा आफ्नो कुनै स्वार्थ भएमा सोको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हालकै ऐनमा भने कुनै बोर्ड सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ रहेको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्ड बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने छलफल हुनुअगावै त्यसबारे बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीको धितोपत्र, वस्तु र वस्तु करार सम्बन्धमा स्वार्थ बाझिन सक्ने सम्बन्धमा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा पारदर्शी एवं संशोधन गर्नुपर्नाको कारण व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको संशोधन गरिएको विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ । विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सीडीएससी) सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, बोर्डले निवेदन जाँचबुझ गर्दा लगानीकर्ताको हित हुने र सेवा प्रभावकारी हुने देखिए अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।