काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उल्लङ्घन गरेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले कर्जा अनुपातको सीमा घटाएको तथा विद्युतीय र पेट्रेलियम गाडीका लागि एउटै सीमा तोकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्र बैंकले सरकारकै नीतिको उपेक्षा गरेको बताएको हो ।
‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौँ,’ नाडाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सरकारले नीतिगत रूपमै ‘ग्रिन इनर्जी’लाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएकोमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको ठहर छ । ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरूको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यसअघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ नाडाले भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नसक्ने नाडाको भनाइ छ । नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै थियो । तर, सो अनुरोध अस्वीकार गरेपछि व्यवसायीहरू दुःखी बनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
‘ग्रे लिस्ट’को प्रत्यक्ष असर विद्युतीय गाडीमा, यसकारण घट्नेछ आयात
FACEBOOK COMMENTS