गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने विपक्षीको अडान, के होला बजेट ?

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीना र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू हुनासाथ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसदको नियमित गतिविधि सञ्चालन हुन नदिने बताएका हुन् ।

पुनले गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा सिधै संलग्नता छ भनेर आफूहरूले नभन्ने तर छानबिन प्रभावित हुनसक्ने हुनाले राजीनाम दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मात्र आएर नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यो सामान्य भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभएको भन्दै सांसद खनालले गृहमन्त्रीको सचिवालयको समेत संलग्न रहेको विषय बाहिर आएकाले राजीनामा नदिएसम्म संसदको गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ । तर, भिजिट भिषा प्रकरणले संसद तातेको र विपक्षी दलहरूले राजीनामा मागेको अवस्थामा बजेट नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।