एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्यवनबारे चेम्बरले सरकारलाई दियो यस्तो सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) र लेबलिङ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्वयन गर्न सुझाएको हो ।

‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो । उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका कार्य अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहित लेबल राख्न गरेको सूचना एवम् विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको एवम् बिग्रिँदै गइरहको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

लेबलिङ र एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचारप्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषय आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि उक्त सहमतिविपरीत विभागले अनावश्यक रूपमा उद्यमी व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको चेम्बरको गुनासो छ । कुनै पनि व्यापारी एवम् व्यवसायीले गैरकानुनी एवं अनधिकृत कार्य गरे त्यसमा चेम्बरको समर्थन नरहने समेत चेम्बरले स्पष्ट पारेको छ ।