दृष्टि न्यूजलाई अदालत बोलाइएपछि सञ्चार जगत तरङ्गित, पत्रकारितालाई फौजदारीकरण गरिनु चिन्ताजनक

काठमाडौं । विशेष अदालतले दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टि न्यूज अनलाइनका अध्यक्ष तथा सञ्चालक शम्भु लाल श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारी बाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोईरालाको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष तथा सञ्चालक श्रेष्ठसहित सम्पादक एमपी सुब्बा र समाचारसँग सम्बन्धित सम्वाददातालाई समेत अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । अदालतको अवहेलना हुनेगरी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै विशेष अदालतले दृष्टि न्यूजलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुने भनिएको हो ।

दृष्टि न्यूजले आइतबार ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महिनामै सफाई’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको यिथो । उक्त समाचारमा इँटाभट्टामा हालेर व्यक्ति हत्याको आरोपमा पुर्पक्षमा रहेका कांग्रेसका नेता अफ्ताव आलमलाई रिहा गर्ने आदेश दिने उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषदले छानबिनका लागि झिकाएकोदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रमाण पुर्‍याएर लामो अनुसन्धान गरी दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा सेटिङ गरी सफाई दिइरहेको प्रसङ्गहरू उल्लेख छन् ।

यसरी अदालतभित्र अनेक बेथितिहरू भइरहेको दाबीसहित प्रकाशित उक्त समाचारले अदालतको मानहानी गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अदालतले प्रकाशित समाचारमा कुनै परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा राख्नसमेत आदेश दिएको छ । दृष्टि साप्ताहिक र अनलाइनमा उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि सो समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै विशेष अदालतका ६ जना कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सोही प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलाससमेत गठन गरिएको थियो ।

विशेष अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदन/प्रतिवेदन मागबमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ? यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउन समेत नपाउने गरी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भु लाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैं यस अदालतसमक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू ।’

सञ्चार जगत तरङ्गित र सशङ्कित

समाचार लेखेकै कारण पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूले अदालत धाउनुपर्ने तथा समाचार डिलिट र यथास्थितिमा राख्न लगाउने घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढ्न थालेपछि नेपाली सञ्चार जगत तरङ्गित र सशङ्कित बनेको छ ।

अदालतले अवहेलनाको मुद्दालाई फौजदारी लगतमा समावेश गर्ने ‘ट्रेण्ड’ले मुलुकको पत्रकारिता जगतमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । फौजदारी लगतमा परेको अवहेलना मुद्दामा आरोपितहरूलाई अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिइने गरिन्छ । यसले पत्रकारहरूको मनोबल नराम्ररी गिराउने उनीहरूको चिन्ता छ ।

सञ्चार माध्यमले न्यायालयको बारेमा स्वस्थ आलोचना गर्दा समाचार हटाउने र पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउने क्रम विकासित हुँदै जानु अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको धारणा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको छ । पछिल्ला केही दिनयता प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुनेगरी अदालतबाट पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई एकपछि अर्को निशाना बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले उक्त कार्यप्रति विरोध जनाएकी छिन् ।

आदेशमा अडिग छैन अदालत

केही दिनअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल खबर र बिजमाण्डू अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गरेको कुकृत्य सम्बन्धमा ती दुई अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । तर, प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको उक्त आदेशको आम पत्रकार जगतसहित सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसङ्गठनहरूले चर्को आलोचना गरेपछि अदालत उक्त आदेशमा लामो समय टिक्न सकेन ।

उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै विशेष अदालतले ठूलो ‘इस्यू’ बनाएर फुलकोर्टबाट दृष्टिलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन आदेश गरेको हो । स्मरणीय छ, संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नहुने पत्रकारहरूको भनाइ छ ।