काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत उत्पादनको क्षमता हेरेर प्रसारण लाईन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १० औँ वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादन हुने विभिन्न नदीको उत्पादन क्षमता हेरेर प्रसारण लाईन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
“कुन करिडोरमा कति क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यसको एकीन गरेर विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा एउटै जग्गा र वन अधिग्रहण गरे पुग्छ,”– उनले भने । उनले जलविद्युत उत्पादन गर्दैगर्दा वातावरणीय असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको मेरुदण्डको रुपमा उर्जा क्षेत्रलाई लिएको बताए। १० वर्षका लागि उर्जा विकासको खाका सरकारले अगाडि बढाएको भन्दै उक्त खाकालाई पुरा गर्न ग्रीड कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।
उनले सबैभन्दा छिटो मुलुकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्र उर्जाक्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार उर्जा विकासमा लागिरहेको स्पष्ट पारे । सरकार उर्जा क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन खोजेको उनको भनाई थियो ।

“ठूलो लगानी हुने उर्जा क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण र वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सरकार प्रष्ट खाकाका साथ अगाडि बढेको छ, हामीले उर्जा क्षेत्रको विकासको प्रमुख सहयात्रीका रुपमा निजी क्षेत्रलाई लिएका छौँ,”– उनले भने । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएका कानूनी जटिलता र अफ्ठयारालाई सरकारले समाधान गर्दै जाने उल्लेख गरे ।

उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री खड्काले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकबाट उर्जा क्षेत्रमार्फत फाइदा लिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विद्युतको माग दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । हाम्रो मानसिकताका कारण हामी पछाडी परेको भन्दै मन्त्री खड्काले त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले प्रसारण प्रणालीलाई खुला पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनमा ह्वीलिङ शुल्क निर्धारण गर्न नियमन आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उर्जा सचिव एवम् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले ग्रीड कम्पनीलाई देशको समग्र प्रसारण प्रणाली निर्माण, विकास, आधुनिकीकरण र सञ्चालनमा नेतृत्वदायी संस्थाका रुपमा विकास गरी देशको उर्जा आपूर्ति र उर्जा व्यापारको सशक्त सम्वाहक बनाउन जरुरी रहेको बताए ।