सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाइएपछि बढ्यो विरोधको स्वर, विज्ञप्तिमार्फत के भन्दैछ सञ्चार मन्त्रालय ?

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र

जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लिएको यस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउन मन्त्रालय आम नागरिक तथा सम्बद्ध सबैमा अपिल गरेको हो ।

साथै मन्त्रालयले असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त भिपीएन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको

सम्मान गर्ने बताउदै नागरिकले आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न र सामाजिक सम्वाद गर्न प्रयोग गर्ने कुनै पनि माध्यमलाई संकुचित हुन नदिई त्यसलाई अझ फराकिलो, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन काम गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन पटक पटक

आह्वान गरेको उल्लेख सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको निर्णय अनुसार अहिले सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण

गरेमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले निष्क्रिय गराएपछि हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भइसकेको र एक्स र विच्याटले आवश्यक जानकारी मागेको जानकारी दिदै सूचीकरण हुनासाथ पुन सक्रिय हुने बताएको छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्ति:

नेपाल सरकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको सम्मान गर्दछ र यसको रक्षा एवम् निर्वाध उपयोगको वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ ।

नागरिकले आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न र सामाजिक सम्वाद गर्न प्रयोग गर्ने कुनै पनि माध्यमलाई संकुचित हुन नदिई त्यसलाई अझ फराकिलो, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन सरकार तत्पर एवम् क्रियाशील

रहेको छ । नागरिकको गोपनीयताको हकको संरक्षण एवम् नेपालको संविधानको धारा १७ ले निर्धारण गरेका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सीमालाई समेत मध्यनजर गरी नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन पटक पटक आह्वान गरेको विदितै छ ।

यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ( मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पनि अवगत नै छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालना समेतका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया शुरु भई सकेको छ ।

मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइ सकेपछि मिति २०८२।०५।२२ सम्ममा Smart Idea Pvt. Ltd. (हाम्रो पात्रो) तथा Global Diary Pvt. Ltd. (ग्लोबल डायरी) सूचीकरण भै सक्रिय भईसकेको जानकारी गराइन्छ । त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरु Twitter (X) र WeChat ले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकोमा सो विवरण उपलब्ध गराई सकिएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरुको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त Virtual Private Network (VPN) प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुमा पुनः आह्वान गर्दछ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरे पश्चात सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा समेत पुनः जानकारी गराइन्छ ।

आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लिएको यस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउन मन्त्रालय आम नागरिक तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।