काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रुपमा निष्काशन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइको छ ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
FACEBOOK COMMENTS