‘प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था नेपाल विघटनको प्रक्रिया हो, बालबालिकालाई कसरी बुझाउने होला ?’

अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न सकिने तर संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनअघि त्यस्तो व्यवस्था असम्भव रहेको टिप्पणी छ

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवाज चर्को बन्दै गएको छ ।

दुई दिनको हिंसात्मक आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार अपदस्त गरिए पनि जेन्जी अगुवाहरूले खाजेजस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए पनि संविधान यथावत छ । सोही संविधानको प्रावधान अनुसार ‘अर्ली इलेक्सन’को तयारी भइरहेको छ ।

आगामी निर्वाचनसमेत विद्यमान संविधानकै व्यवस्था अनुसार गर्ने तयारी अघि बढेपछि जेन्जीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि पुन: आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गरिनुपर्ने अन्यथा स्वीकार नगरिने जेन्जीहरूको माग छ ।

जानकारहरू भने नेपालमा अहिल्यै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, जेन्जीले जानकारहरूको बुझाई, भोगाइ, प्रस्तुत तथ्य र तर्कहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनुपर्ने एकोहोरो रटान लगाइहेका छन् ।

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘कसैलाई असर पर्छ भने म क्षमा चाहान्छु, तर नेपालको परिवेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था अहिले गर्ने बेला भएको छैन । देश ठूलो ठान्ने नेपालीहरूले त्यो व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाउन सक्दैन ।’ अन्तरिम सरकारले संविधानमा हेरफेर गरेर यस्तो कदम उठाउन सक्ने चर्चा गर्दै त्यसप्रति नेपालीहरू सचेत हरनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

यस्तै, उनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने सोच राख्न नहुनेमा पनि जेन्जीहरूलाई सचेत गराएका छन् । दलहरूलाई गरिने निषेधले नेपालको हित नगर्ने भन्दै उनले त्यहाँभित्रका खराब प्रवृत्तिहरूको भने डटेर सामना गर्न उत्प्रेरित गरेका छन् ।

‘दलहरूलाई निषेध गर्ने सोच नेपालको लागि हितकर हुँदैन । दलहरूलाई सम्मान गर्दै खराब प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न आवश्यक छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘कानुन र संविधानलाई हामीले मान्नैपर्छ । नेपालको भूराजनीतिमा भएको चिजलाई फालेर हामी शून्यमा पुगेर फेरि सुरू गरौँ भन्ने हो भने कतै पुग्न सकिँदैन ।’

यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ समेत रहेका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि नेपाल तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जान नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संविधानले गरेको शासकीय प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था केही अस्थिरजस्तो देखिए पनि प्रजातान्त्रिक विधिबाट चल्ने भएकाले यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छैन । यो प्रणालीले विश्वासको र अविश्वासको मतको माध्यमबाट शासकहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचितमा त्यस्तो हुँदैन ।’

यद्यपि, संविधानका कैयौँ संरचना परिवर्तन नगरेसम्म आगामी निर्वाचनअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा जान नसकिने पनि उनले स्पष्ट गरेका छन् । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न सकिने तर संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनअघि त्यस्तो व्यवस्था असम्भव रहेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले शासकहरू थप निरङ्कुश बन्न सक्ने अधिकांश संविधान र राजनीतिका जानकारहरूको टिप्पणी छ । नेपालजस्तो परनिर्भर रहेको देशमा गरिने यस्तो व्यवस्थाले मुलुकमाथि नै खतरा सृजना हुने जानकारहरूको बुझाइ छ । गलत व्यक्तिले जनमत प्राप्त गरी सत्तामा पुग्यो भने उसले क्षणभरमै मुलुकको अस्तित्व मेटाउनसक्ने वा त्यस्तै सोचबाट नेतृत्व स्थापित गराउन शक्ति राष्ट्रहरू लाग्नसक्नेसम्मको खतरा उनले देखेका छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार एवम् राजनीतिक विश्लेषक देव प्रकाश त्रिपाठीले पनि अहिल्यै मुलुक प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जान नहुने तर्क गरेका छन् । नेपालजस्तो विद्यमान भूराजनीतिक अवस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जोखिम र खतरापूर्ण हुने टिप्पणी गर्दै उनले अहिलेका जेन्जीहरू यो यथार्थ बुझ्नै नचाहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने भन्नु र नेपाल विघटनको नयाँ प्रक्रिया सुरू गरौँ भन्नु ठ्याक्कै एउटै भएको पत्रकार त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने भन्नु र नेपाल विघटनको नयाँ प्रक्रिया सुरू गरौँ भन्नु ठ्याक्कै एउटै भएको कुरा बालबालिकाहरूलाई कसरी बुझाउने होला ?,’ उनले भने । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा नेपालीहरूको हुँदै नभएको ठोकुवासमेत उनले गरेका छन् ।

जेन्जीहरू यदि देशभक्त हुन भने यो एजेण्डा छोडिदिन उनले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छन् । यो एजेण्डा स्थापित गरेरै अघि बढ्दा भविष्यमा पश्चाताप हुने उनको भनाइ छ ।