राजनीतिक सङ्क्रमणले नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । गत सेप्टेम्बरको जेन जी आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनले गरेको हो ।

२०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको र राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने उल्लेख छ । नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहन गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

स्न २०२४ मा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’