काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?

सीमा विवाद रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा शौका समुदायको बसोबास छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली जिल्ला दार्चुलामा तीन हजार हाराहारीको जनसङ्ख्या रहेको शौका समुदायको अलग्गै भाषा, विशिष्ट किसिमको संस्कृति र भेषभूषा छ ।

काठमाडौं । अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा तात्दै सेलाउँदै गरेको छ ।

कुनैबेला सडक र सदन दुवैतिर चर्चामा रहने कालापानी मुद्दा अहिले पुन: सेलाउँदै गएको छ । दार्चुलाको महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बेलाबेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत व्याख्या गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि छ ।

तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मे महिनाको दोस्रो साता आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणमा गएका बेला प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेकबाट अन्तरदेशीय व्यापार र तीर्थयात्रीहरूका नाका खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो । जबकि यो नाका नेपालको भूमिमा पर्छ भन्ने कुरा भारत र चीन दुवैलाई थाहा थियो । नेपालसँग परामर्श नै नगरी भारत र चीनले लिम्पियाधुराबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा नेपालले जुन रूपमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन ।

यो नेपालको कूटनीतिक असक्षमताको परिणाम हो । नेपाल सरकारले नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।

२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु कश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि दुई देशबीच विवाद सुरू भएको थियो । २०७७ सालको वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए । लगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए । त्यसपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध अन्त्य गर्दै सन् १८१६ को ४ मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई निर्धारण गरेको थियो । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले यो नदीको बहाव नै नेपाल र भारतको सीमा नाका हो । त्यसैले कालीको शिर लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिम भारत हो भने पूर्वका कालापानी र लिपुलेक स्वत: नेपालका हुन् । कालापानी खोँच ३६०० मिटर र लिपुलेक भञ्ज्याङ ५११५ मिटर उचाइ आसपासमा छन् । त्यस्तै, लिम्पियाधुरा ५५०० मिटर उचाइमा छ । लिपुलेक ऐतिहासिक रूपमा मान्छे आवतजावत गर्ने, मानसरोवर जाने तथा चीनसँग व्यापार गर्ने रुट हो । तर, अहिले नेपालीलाई भने त्यसको २२ किलोमिटर तलसम्म मात्र पहुँच छ ।

कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा ताक्लाकोट व्यापार गर्न जाने भारतीयलाई मात्र प्रवेश दिने गरी कालापानीमा बनाइएको गेटमा लेखिएको छ, ‘इन्डो–टिबेट सीमा प्रहरी तपाईंलाई स्वागत गर्छ ।’ तर, त्यहाँ नेपालीलाई भने प्रवेश निषेध छ । जबकि छाङरुसहितका सुदूरपश्चिमका नेपाली व्यापारी कालापानी–लिपुलेक हुँदै तिब्बत आवतजावत गर्थे । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएको थियो, तर भूमि भने नेपालको अतिक्रमण भयो । जहाँ अहिले भारतका अर्धसैन्य बल, सैनिक तथा गुप्तचरहरू बाह्रै महिना तैनाथ छन् ।

काली नदीको शिर लिम्पियाधुराबाट पूर्वको कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सैन्य शिविरको छेउबाटै अर्को नदी बगेको छ । त्यो लिपुखोला हो, तर भारतले यही खोलालाई नै काली नदी भनेको छ । कथित कालीको पश्चिमको ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ । लिपुखोलाको किनारमा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर बनाएको छ, जसले यसैलाई काली नदी भनेको छ ।

सामारिक र व्यापारिक रूपमा के छ कालापानीको महत्व ?

काली नदीयता तुल्सिन्युराङ, गुन्जी, कुटी, नाभीजस्ता साविक नेपाली बस्ती छन् तर नेपालको पहुँच छाङरु आसपाससम्म मात्र छ । छाङरुबाट कालापानी करिब १२ किलोमिटर माथि छ भने कालापानीबाट १० किलोमिटरमाथि चीनको सीमा नामा लिपुलेक पास छ । त्यहाँ हुने चिनियाँ गतिविधि निगरानी गर्ने उत्तम थलोका रूपमा भारतले कालापानी खोँचलाई रोजेको हो । यही सामरिक स्वार्थले यो क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यसैबीच, सन् २०१९ को नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाइयो । भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० र ३५९१० खारेज गरी लद्दाखलाई जम्मु कश्मिरबाट अलग्याएकाले त्यसलाई वैधता दिने भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तर, उसले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई पहिलोपटक भारतीय नक्सामा देखाएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले वार्ताको प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । तर, भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

अब नेपाल सरकारले के गर्छ ? के गर्नुपर्छ ?

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य नेपालसँग भएकाले दुवैतिर प्रमाणसहित बोल्नुपर्ने कूटनीतिका ज्ञाताहरू बताउँछन् । २०७७ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालको संसद्ले संविधान नै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । अहिले फेरि भारत र चीनले लिपुलेकलाई उपयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । दुई देशले आपसी व्यापारका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नेपालसँग कुनै सहमति नलिएको, अझ जानकारीसमेत नदिएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

काठमाडौंलाई कालापानी दुख्न छोड्यो

भारतसँग कालापानीको भूमि अतिक्रमणबारे वार्ता गर्न नेपालको सरकार असफल रहँदै आएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा क्रियाशील नेपाल सरकारले कालापानीको मुद्दामा वार्ताको वातावरणसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षसँग उच्च तहमा सम्पर्क, छलफल र भेटघाट अहिले सुस्त छ । महाकालीको मुहानमा भइरहेको भारतीय भू–अतिक्रमणले दुई देशबीचको कुनै पनि तहको सम्पर्क, छलफल र भेटघाटमा स्थान पाएको देखिँदैन । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीले २५ वर्षअघि सिङ्गो देशलाई कालापानी दुख्नुपर्छ भन्दा केही वास्ता नगर्ने नेपालको राजनीतिले २०७७ सालमा भने कालापानी देख्यो, कालापानीमा भारतीय फौज परेड खेलिरहेको समेत देख्यो । सुगौली सन्धिले किटान गरेको सीमा नदी महाकाली पूर्वको भूगोलमा भारतीय उपस्थितिलाई पहिचान गर्‍यो । र, संविधान संशोधनमार्फत एक स्वरमा भन्यो, लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भूभागबाट भारतीय अतिक्रमण हट्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्छ ।

यो सङ्कल्प र घोषणामा नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको सिङ्गो नेकपाका साथै सिङ्गो कांग्रेस, राजावादी, मधेशवादी, प्रगतिशील, दक्षिणपन्थी सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा देखिए । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पहलमा संविधान संशोधन भयो र सितिमिति कसैले मेट्न नसक्ने गरी नेपालको नक्सा र निशान छापमा संशोधन गरियो । सुधारिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु र निशान छापमा संशोधन गर्नु कागजी उपलब्धि भएको छ । साथै, धामीले २५ वर्षअघि उठाएको राष्ट्रियताको मुद्दालाई सिद्धान्तत: सिङ्गो देशले गत वर्ष भने आत्मसात गरेको हो । ढिलै भए पनि सिङ्गो देश र सारा नेपालीले कालापानीको भू–अतिक्रमणलाई आत्मसात् गरे, आत्मबोध गरे र आफ्नो भूमि हो भन्ने घोषणा पनि गरे । तर, एक वर्ष नबित्दै कालापानीको मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

संसद्बाट सर्वसम्मतिले कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा पारित गर्ने समयमा ६ जना सांसदले नेता धामीको स्मरण गरेका थिए । यो मुद्दाको उठान गर्ने र स्थापित गर्ने कार्य प्रेमसिंहले गरेकोमा उनीहरू स्मरण गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वघोषित राष्ट्रवादी नेताहरूले उनको नाम उच्चारणसमेत गर्न आवश्यक ठानेनन् । बरु कालापानीको मुद्दा आफूले उठाएको, सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको, कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको भनेर गर्जिएका थिए । कसैले स्वीकार गरे पनि वा नगरे पनि कालापानीको मुद्दा उठाउने र स्थापित गराउने पात्र प्रेमसिंह धामी नै हुन् । कसैले सम्मान गरून् वा विरोध, उनलाई केही फरक पर्दैन । किनकि मातृभूमिका लागि आवाज उठाउने, सङ्घर्ष गर्ने र बलिदान गर्ने पात्र नै महान हुन्छ । र, यो महानता प्रदर्शन गर्ने पहिलो पात्र उनी बनेका छन्, कालापानीको सन्दर्भमा ।

संसद्बाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी कालापानीको भूमिलाई आत्मसात् गरेको देख्दा आशा पलाएको थियो । अब सिङ्गो देशले कालापानीको मुद्दा आत्मसात गर्‍यो, भारतसँग वार्ता हुन्छ, वार्ता र संवादबाट नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ, भारत यसमा सहमत नहुञ्जेलसम्म नेपाली पक्षले निरन्तर न्यायको आवाज उठाइरहन्छ र सङ्घर्ष गरिरहन्छ भन्ने आशा थियो । अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्नु त टाढाको कुरा, दैनिक शासन सञ्चालन समेत सङ्कटमा परेको देखिन्छ । ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन ?’ भन्ने प्रेमसिंह धामीको प्रश्नले उत्तर पाएको हो कि जस्तो लागेको थियो । काठमाडौंलाई बल्ल कालापानी दुखेको हो कि जस्तो लागेको थियो । तर, यो अवधिमा भइरहेका हर्कत हेर्दा लाग्छ– काठमाडौंलाई कालापानी दुख्न छोडेको हो कि ? वा काठमाडौंलाई कालापानी नदुखेकै हो त ?

सीमा विवाद क्षेत्रमा शौका समुदायको बसोबास

सीमा विवाद रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा शौका समुदायको बसोबास छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली जिल्ला दार्चुलामा तीन हजार हाराहारीको जनसङ्ख्या रहेको शौका समुदायको विशिष्ट किसिमको संस्कृति र भेषभूषा छ । यो समुदायको अलग्गै भाषा र भेषभूषा छ । महिलाहरूले लगाउने पोशाकलाई चुङ्बाला भनिन्छ ।

शौका समुदायका महिलाहरूले लगाउने चाँदीबाट निर्मित मौलिक किसिमको हारलाई चन्द्रहार भनिन्छ । सीमा विवादमा रहेको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भूभागमा झण्डै तीन हजार शौका समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् । उनीहरू ६ महिना जिल्ला सदरमुकाम र ६ महिना आफ्नै थातथलोमा बसोबास गर्छन् । व्यास गाउँपालिका–१ टिङ्कर र छाङरुका स्थानीयको मौसमी बसाइँसराइलाई उनीहरूले कुञ्चा भन्ने गर्छन् । मंसिरदेखि वैशाखसम्म सदरमुकाम र वैशाखदेखि कात्तिकसम्म थातथलो व्यास गाउँपालिकाको टिङ्कर र छाङरुमा बस्ने गर्छन् ।

शौका समुदायका व्यक्तिहरूले लगाउने पोशाक उनीहरू आफै बनाउँछन् । उनीहरूका पोशाक ऊनले बुनिएका हुन्छन् । यो समुदायका मानिसहरू चाडबाड र विशेष समारोहहरूमा परम्परागत पोसाक लगाउने गर्छन् । महिलाहरूले परम्परागत पोसाकसँगै रङ्गीचङ्गी गहना लगाउने गर्छन् । अधिकांश गहना चाँदीबाट बनेका हुन्छन् । शौका समुदायका महिलाहरूले लगाउने जुत्तालाई बप्चे भनिन्छ र यो चीनको तिब्बतबाट ल्याउने गरिन्छ । शौका महिलाहरूको फुली पनि विशेष किसिमको हुन्छ । तिनलाई विरा भन्ने गरिन्छ । उनीहरू चौपाया र सरसामानसहित वैशाख पहिलो साता भारतकै बाटो खलङ्गाबाट थातथलो उक्लिएका थिए । अहिले उनीहरू सदरमुकाम दार्चुला आउन थालेका छन् । शौका समुदायको व्यासको छाङरु गाउँमा १४० र टिङ्करमा ७१ जनाको बसोबास छ ।