काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाकी पूर्व सदस्य रन्जिता श्रेष्ठ संलग्न रहेको घुस प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतको धरौटी आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्व मन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, जरिवाना तथा घुस रकम जफतको माग गर्दै २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरिएको थियो । तर विशेष अदालत काठमाडौंले २०८२ फागुन १० गते प्रतिवादी श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले उक्त आदेश कानुनअनुसार नभएको ठहर गर्दै प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि श्रेष्ठको मुद्दा थुनामा बसेर चल्ने वा धरौटीमै रहने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ।
FACEBOOK COMMENTS