नयाँ बजेटमा आईटी क्षेत्र : कर छुटदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्मका सुझाव

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज ९नास आइटी० ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटका लागि सरकारलाई विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नास आईटीले कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, डिजिटल पूर्वाधार र कानुनी सुधारसम्बन्धी प्याकेज बुझाएको हो ।

आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले यी सुझावहरू सार्वजनिक गरे । नास आइटीले नेपाललाई आईटी हब बनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन कम्पनीहरूको खुद नाफामा आगामी १० वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन दिनुपर्ने र आईटी निर्यातमा रहेको भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाई समयमै फिर्ता हुने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न आईटी क्षेत्रका कर्मचारीको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न नास आइटीको आग्रह छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको हकमा स्वेट इक्विटी सेयरमा लगानीको समयमा नभई बिक्री गर्ने समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँसम्मका आईटी परियोजना नेपाली कम्पनीका लागि मात्र आरक्षित गर्न र ठुला आयोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्थानीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने नास आईटीको माग छ ।

आईटी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्न र विदेशस्थित दूतावासमार्फत नेपालको आईटी क्षमताको प्रचार गर्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ । शिक्षातर्फ विद्यालय तहदेखि नै एआई शिक्षा समावेश गर्ने र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई उद्योगको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल शासनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा आगामी दशकमा नेपालले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरी ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने नास आईटीले जनाएको छ।