काठमाडौं । सरकारले तोकेको भन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने भएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा अशुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गरिने घोषणा सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदको संयुक्त सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

सरकारले अहिले नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले बिऊ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा अशुलीको रकम तथा सम्पत्ति विक्रीको पैसा सम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
