बैंकका सीईओ पक्राउ परेपछि यसो भन्छन् कर्पोरेट कानुनका जानकार डा. गान्धी पण्डित (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि अहिले बैङ्किङ क्षेत्रभित्र कानुनी बहस चर्किएको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकमा धितो राखेर लिएको ऋण तोकिएको समयमा नतिरे उक्त रकम अशुल गर्न धितो लिलाम गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा कानुनी बहस चर्किएको हो ।

खासगरी स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर एनआईएमबीले ऋण असुली गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सो बैङ्कका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि यो विषयको बहस चर्को बनेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर बैङ्कले ऋण असुली गरेपछि सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको दाबी प्रहरीको छ । सरकारी सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा बिक्री गरिएको दाबी प्रहरीको छ । तर, कर्पोरेट कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले भने बैङ्कले कानुन अनुसारकै प्रक्रिया अपनाएको बताएका छन् ।

बिहीबार कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैङ्कलाई धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको बताएका छन् । उनले बैङ्कले ऋण असुलीका लागि गरेको प्रक्रिया कानुनी दायराभित्रकै विषय भएको बताएका हुन ।

डा.पण्डितले स्मार्ट टेलिकम विदेशी लगानीको नभई स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदैमा सम्पत्ति स्वत: सरकारको स्वामित्वमा नजाने तर्क गरेका छन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको हकमा मात्रै लाइसेन्स समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले ल्याएको ‘अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ले संसद्ले बनाएको ऐनभन्दा माथि जान नसक्ने दाबी गरेका छन् । ऐनसँग बाझिने गरी नियमावलीमार्फत सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास विवादास्पद रहेको उनको तर्क छ ।

उनले बैङ्कहरूले जनताको निक्षेपबाट ऋण लगानी गर्ने भएकाले कर्जा असुली प्रक्रिया रोक्ने वा त्यसैका आधारमा बैङ्कका सीईओलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले समग्र बैङ्किङ प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने औंलाएका छन् । ‘यदि बैङ्कले धितो जफत गरेर ऋण उठाउँदा सीईओ नै पक्राउ पर्ने अवस्था बन्यो भने भविष्यमा बैङ्कहरू ऋण प्रवाह गर्न नै डराउन सक्छन्,’ डा. पण्डितको भनाइ छ ।

यता नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि कर्जा असुलीकै प्रक्रियामा बैङ्कका सीईओ पक्राउ गर्नु गलत नजिर बन्न सक्ने बताएका छन् । तर, सीआईबी भने अदालतले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीलाई वैध ठहर गरिसकेपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको दाबी गरिरहेको छ । साथै लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता देखिएकाले ठगी र आपराधिक विश्वासघात अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अहिले बैङ्कको धितो अधिकार, सरकारी स्वामित्वको व्याख्या र नियामयकी अधिकार बिचको कानुनी सीमाबारे राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।

भिडिओमा हेर्नुहोस्–