देशमा गृहमन्त्री नहुँदा के हुन्छ ? नहुँदा के–के भयो ? (भिडिओ रिपोर्ट)

प्रतिपक्ष दलहरूले देश गृहमन्त्री विहीन हुँदा दैनिक सुरक्षा, प्रशासन, सङ्कट व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयहरूमा असर परेको भन्दै छिटो गरी गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सरकारलाई दबाब बढाउँदै आएका छन्

काठमाडौं । गत चैत २५ गते साँझ ललितपुरको मंगल बजारमा दुई जना दाजुभाइलाई छुरी प्रहार गरेर हत्या गरियो ।

वैशाख १७ गते काठमाडौंको इन्द्रचोकस्थित एउटा सुन पसलमा तीन जना लुटेराहरू पसेर पेस्तोल देखाउँदै लुटपाटको प्रयास गरे । वैशाख २२ गते शिवपुरीको जङ्गलमा ४५ वर्षीया महिलाको शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो ।

वैशाख २३ गते कीर्तिपुरमा दिउँसो दुई बजेतिर २२ वर्षीय युवकको हत्या भयो । जेठ ३ गते थानकोटमा अर्का ३८ वर्षीय व्यक्तिको ज्यान लिइयो । जेठ ६ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोलीलाई बाजुराबाट लखेटियो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको दृश्य हेर्दा मेयर हमालसहित उनको समूहले मुस्किलले ज्यान जोगाएको देखिन्छ ।

जेठ ९ गते बारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू रहबर अन्सारी, गणेश धिमाल, अरबिन्द साह र चन्दन सिंहमाथि आफ्नै कार्यर्ताहरूले हातपातको प्रयास गरेपछि प्रहरीले उनीहलाई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकाल्नु परेको थियो ।

यी घटनाहरू केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर थुप्रै आपराधिक गतिविधिहरू बढिरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा पछिल्ला दिनहरूमा हत्या, लुटपाट, अपहरण र हिंसात्मक घटनाहरू बढ्न थालेपछि आम मानिसहरू त्रसित बनेका छन् ।

यतिबेला देश गृहमन्त्रीबिहीन छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले लिएका छन् । गृहमन्त्री नै नरहेको अवस्थामा आपराधिक गतिविधि बढ्नु स्वाभाविकप्राय: हो । तर, यसले सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत आएको थियो । त्यसयता गृह मन्त्रालयले छुट्टै राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा देशमा अपराधीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ । देशमा दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार भएका बेला अपराधीको मनोबल बढ्नुलाई चिन्ताजनक रूपमा हेरिएको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरूले देश गृहमन्त्री विहीन हुँदा मन्त्रालयको दैनिक सुरक्षा, प्रशासन, सङ्कट व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयहरूमा असर परेको भन्दै छिटो गरी गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सरकारलाई दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन, कारागार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, विपद् व्यवस्थापन, सीमा अनुगमन, शरणार्थी व्यवस्थापन, निजी हतियार नियन्त्रणदेखि राष्ट्रिय सङ्कटका बेला नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी समेत पर्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ५० भन्दा बढी जिम्मेवारीहरू छन् । तर, यति संवेदनशील मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा जोखिम निम्तन सक्ने खतरा बढेको छ ।

देशको कुनै कुनामा दंगा भयो, अपहरण भयो, आतङ्ककारी गतिविधि भयो वा ठूलो विपद् आयो भने गृह मन्त्रालयले तत्काल सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले गृहमन्त्रीलाई २४ घण्टा चनाखो रहनुपर्ने पदका रूपमा लिइन्छ । निर्णय लिन केही घण्टा मात्र ढिला भयो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । त्यसैले गृह मन्त्रालयलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर, अहिले देशमा त्यही मन्त्रालय झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

प्रहरी सङ्गठनभित्र सरुवा, बढुवा, प्रशासनिक निर्णय र सुरक्षा समन्वयका कतिपय कामहरू प्रभावित भएका छन् । यही सन्दर्भमा गत साता प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग छलफल गर्न सिंहदरबार गएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री साहले प्रहरी प्रमुखलाई भेट दिएनन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई आइजीपीसँग कुरा गर्न पठाएका थिए ।

त्यस बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग आईजीपीको भनाभन समेत भएको बताइएको छ । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म रवि लामिछानेले पनि बालेन साहलाई प्रभावकारी रूपमा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिन सकेका छैनन् । स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि बालेन साहका अघि निरीह जस्तै देखिएका छन् ।

सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । यो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर प्रतिपक्ष दलहरूले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले नाम मात्रको समिति बनाएर सुधन गुरुङलाई निर्दोष साबित गर्दै फेरि गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

यस्तो छ नजिर

यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पछि उक्त समितिले उनलाई निर्दोष ठहर गरेपछि शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रीको भूमिकामा फर्काइएको थियो । अहिले पनि कतै त्यही शैली दोहोरिन लागेको त होइन भन्ने आशङ्का राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।

सुधन गुरुङलाई फर्काउने तयारी होस् वा अर्को कुनै राजनीतिक कारण, देशको आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उचित नहुने जानकारहरूको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा पर्याप्त बहुमत छ । योग्य सांसदहरूको अभाव पनि छैन । त्यसैले अब गृह मन्त्रालयलाई तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व दिन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् । गृहमन्त्री एउटा पद मात्रै होइन । यो देशको आन्तरिक सुरक्षा, सङ्कट व्यवस्थापन र राज्यको नियन्त्रण क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो । समयमै सक्षम गृहमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिए यसको असर केवल प्रशासनमा मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थामाथि नै पर्न सक्ने चेतावनी जानकारहरूले दिएका छन् ।