केपी र रवि जेन–जी आन्दोलनमा फसे ! बालेनले कारबाही गर्ने आँट देखाउलान् ? (भिडिओ रिपोर्ट)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता तथा पूर्वयोजना अनुसार सङ्गठित आपराधिक गतिविधि भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई विस्तृत कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको निर्णय र सिफारिस सारांश अनुसार आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारी तथा कैदी बन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले हालको कानुनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी पर्याप्त दण्ड व्यवस्था नरहेको भन्दै नयाँ कानुन बनाएर भए पनि उनीहरूलाई सजाय दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सो पार्टीका १७ जना सांसद माथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले भदौ २४ गते नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका लामिछाने बाहिरिएपछि विभिन्न स्थानमा जेल ब्रेकका घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्नुका साथै कारागारबाट कैदी बन्दी बाहिरिनु र त्यसपछि भएका घटनाले नागरिकको शान्तिपूर्ण जीवन र पीडितको अधिकारमा असर परेको आयोगको भनाइ छ ।

रास्वपाका सांसदहरू मनीष झा, हरि ढकाल लगायतको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । त्यस्तै रास्वपाका अन्य सांसद तथा आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि आन्दोलन अघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका अभिव्यक्ति तथा गतिविधिका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिले आन्दोलन भड्किन भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै उनीहरू माथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सुव्यवस्थामा असर पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो । यस्तै दुर्गा प्रसाईँ, निश्चल बस्नेत लगायतका अभियन्ता र कलाकारहरूले समेत जेन्जी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरू माथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुत राज थापालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिन सिफारिस गरिएको छ ।

साथै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विभिन्न उच्च अधिकृत तथा फिल्ड कमान्डर माथि विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । आयोगले दङ्गा नियन्त्रण र भीड व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायबिच समन्वयको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी माथि थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धलाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तत्कालीन सरकारले परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर जाँदा पनि आवश्यक सुरक्षा निर्णय लिन ढिलाइ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले २३ भदौको साँझदेखि २४ गतेको दिउँसोसम्म देशभरि सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको अवस्था हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले समयमै नेपाली सेना परिचालन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । भदौ २४ गते राति देखि मात्रै सेना परिचालन गरिएको र त्यस बेला सरकारको स्पष्ट निर्णय तथा आदेशबिना सेना सक्रिय भएको प्रश्न पनि आयोगले उठाएको छ ।

आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायत संवेदनशील संरचनामा आगजनी र तोडफोड भइरहँदा सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित नभएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले राष्ट्रका मुख्य संरचनाहरूमा भएको क्षति रोक्न सेना सक्रिय भएको देखिन नसकेको उल्लेख गर्दै सेनाको तर्फबाट आयोगलाई अनुसन्धानमा अपेक्षित सहयोग पनि प्राप्त नभएको जनाएको छ । भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भदौ २४ गतेको घटनालाई आयोगले पूर्व योजना अनुसार सङ्गठित आपराधिक गतिविधि भनेको छ । आन्दोलनको सुरुवात आक्रोशित भीडबाट भए पनि त्यसपछि देशैभरि एकै उद्देश्यसहित हिंसात्मक गतिविधि भएको आयोगले ठहर गरेको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, निजी व्यावसायिक भवन तथा राजनीतिक दलका कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई आयोगले गम्भीर आपराधिक गतिविधिका रूपमा चित्रण गरेको छ । टीओबी नामक समूह सहित केही सङ्गठित समूहको उक्साहटले आन्दोलन हिंसात्मक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन साहले भदौ २२ गते आफू उमेरले जेन्जी नभएको तर उक्त आन्दोलनमा जान जेन्जी समूहलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आव्हान गरेका थिए । अन्य व्यक्तिहरूलाई बोलेको र लेखेकै भरमा कारबाही र अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको आयोगले प्रधानमन्त्रीका विषयमा भने मौनता साधेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिएको भन्दै प्रतिवेदनको निष्पक्षमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई विस्तृत सुझाव दिएको छ । सिफारिस अनुसार नयाँ कानुन बनाएर दोषीलाई कैद, जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्न, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई केही वर्षसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न तथा विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति माथि मुद्दा दायर भए स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले तथ्य विश्लेषण मात्र करिब ६ सय पृष्ठको रहेको र बयान, प्रमाण तथा अन्य विवरण सहितको सम्पूर्ण प्रतिवेदन १० हजार पृष्ठ भन्दा बढी रहेको जनाएको छ । कतिपय व्यक्तिको गोपनीयता र संवेदनशील विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले सारांश मात्र सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए नेपालको मानवअधिकार अवस्था माथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगको भनाइ छ ।

संविधान र मानव अधिकार आयोग ऐन अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले तीन महिना भित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन नभए संविधान र कानुन बमोजिम थप कदम चाल्ने सङ्केत पनि दिएको छ । आयोगले विगतमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको भन्दै यस पटक कानुन निर्माणदेखि विशेष अदालत गठनसम्मका लागि सिफारिस गरिएको छ ।